मिळकत करासंदर्भात संदिग्धता ; मिळकतधारकांना फटका

पुणे : महापालिकेच्या मिळकत करासंदर्भात वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकांमुळे अंमलबजावणीविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे. याचा फटका मिळकतदारांना बसू लागला आहे. भोगवटापत्र न घेतलेल्या मिळकतधारकांना तिप्पट कर आकारणीच्या नोटिसा करसंकलन विभागामार्फत पाठविल्या जात आहेत. 

महापालिकेची परवानगी घेऊन बांधकाम केलेल्या इमारतींचा भोगवटापत्र न घेताच वापर केला जातो. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, विकसक हा भोगवटापत्र घेत नाहीत, त्याचा फटका तेथील सदनिकाधारकांना बसतो. बांधकाम विभागाची परवानगी असलेल्या आणि भोगवटापत्र न घेतलेल्या मिळकतींना पूर्वी तिप्पट कर आकारणी केली जात होती. महापालिकेने 2015 मध्ये हा निर्णय बदलला. बांधकाम नकाशानुसार केले असेल आणि भोगवटापत्र घेतले नसेल, तर अशा मिळकतधारकाने अर्ज केल्यास त्या जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करावा. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम असल्यास त्या मिळकतीवर एकपट करआकारणी करावी, असे परिपत्रक तत्कालीन आयुक्तांनी काढले होते. त्यानुसार मिळकतकर विभागाने अंमलबजावणी सुरू केली होती. 

मिळकत आकारणीच्या या पद्धतीला लेखापरीक्षण विभागानेच आक्षेप घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. अवैध बांधकामावरील मिळकतकर आकारणीसंदर्भात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार करआकारणी केली जावी, असे लेखापरीक्षण विभागाने नमूद केले आहे. मिळकतकर विभागाने यानुसार अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तिप्पट करआकारणीचा निर्णय 2011 मध्ये घेतला होता. त्यापूर्वी भोगवटापत्र न घेतलेल्या मिळकतींवर एकपट करआकारणी होत आहे. अशा मिळकतधारकांकडूनही तिप्पट कर का वसूल करू नये, अशा नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. 

अनधिकृत बांधकाम असलेल्या 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना एकपट, सहाशे ते एक हजार चौरस फुटांपर्यंत दीडपट आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या मिळकतींवर तिप्पट कर आकारला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांना मिळकतकर आकारणी सुलभ पद्धतीने केली जात आहे, त्याचवेळी केवळ भोगवटापत्र नसलेल्या मिळकतींवर मात्र तिप्पट कर आकारणी करणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. 

भोगवटापत्र न मिळालेल्या मिळकतधारकांना आयुक्तांनी दिलासा दिला होता. पण लेखापरीक्षण विभागाच्या आक्षेपामुळे सर्वसामान्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागेल. भोगवटापत्र न मिळालेल्या आणि अनधिकृत बांधकामाच्या मिळकतींवरील करआकारणीसंदर्भात योग्य धोरण ठरविले पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिकाने भोगवटापत्र न घेतल्याचा फटका संबंधित सदनिकाधारकांना बसतो. त्यामुळे भोगवटापत्र घेतल्याशिवाय तेथील सदनिका, व्यावसायिक गाळे विक्री आणि वापरास मनाई करावी. त्याविषयी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. 
- अश्‍विनी कदम, माजी अध्यक्षा, स्थायी समिती