कोठे आहेत त्या पीडित चारशे महिला

पुणे - राज्य सरकारने लैंगिक अत्याचारांमध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजनेंतर्गत प्रत्येकी दहा लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र पीडितांपैकी राज्यातील तब्बल चारशे महिला व सव्वासहाशे बालके त्यांच्या पत्त्यावर राहत नाहीत किंवा त्यांचा ठावठिकाणा नसल्याची नोंद महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने केली आहे. यामुळे पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मर्यादा येत असल्याचे दिसून येत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अत्याचार झालेल्या महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने २ ऑक्‍टोबर २०१३ मध्ये मनोधैर्य योजना सुरू केली. या अंतर्गत त्यांना आर्थिक मदत करणे, समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाते. त्यांचे पुनर्वसन करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा मंडळ’ स्थापन केले आहे. त्यात पोलिस उपायुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सरकारी वकील, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सचिव आहेत.
या योजनेत सरकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधून जिल्हा मंडळ पीडित महिला व बालकांस कायदेशीर मदत, निवारा, समुपदेशन वैद्यकीय मदत, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध करून देणे, त्यांना नोकरी किंवा व्यवसाय उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल, असे सरकारने अध्यादेशात म्हटले आहे. मात्र त्याबाबत पाठपुरावा होत नाही. 

आणखी वाचा - पंतप्रधानांना निरोप देण्यासाठी भुजबळ पोहोचले; कारण?

ऑक्‍टोबर २०१३ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत लैगिंक अत्याचार पीडित चारशे महिला व सव्वासहाशे बालक आणि ॲसिड हल्ला झालेल्या तीन महिलांचा सरकारी यंत्रणेला पत्ताच सापडत नाही. पीडितांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने संबंधित पत्त्यावर राहत नाहीत किंवा त्यांचा ठावठिकाणाच मिळत नसल्याची नोंद केली आहे. यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेला निधी त्यांच्यापर्यंत पोचत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांना महिला व बाल विकास आयुक्तालयातर्फे अर्थसाहाय्यता निधी देण्यात येते. पीडितांपैकी अनेकांनी पत्ते बदलले असण्याची शक्‍यता असल्यामुळे त्यांचा ठावठिकाणा लागत नाही. त्यामुळे त्यांना अर्थसाहाय्य देता आले नाही.
- बी. एल.  मुंडे, उपायुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय