अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कारवाईचे ढोंग

पुणे - शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर, चौकांतील अतिक्रमणांविरोधात तक्रारी करूनही काहीच फरक पडलेला नाही. कारवाईचे पथक आले, की व्यावसायिक पळून जातात. ते गेले की पुन्हा अतिक्रमणे थाटली जात आहेत. या ‘सेटिंग’मुळे रस्त्यावर, पादचारी मार्गांवर चालण्यासाठी जागाही शिल्लक नाही. त्यामुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. 

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार पुणे महापालिकेने अनेक टप्प्यांत बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करून सुमारे २३ हजार पथारी व्यावसायिकांना प्रमाणपत्र दिले, जागांचे वाटपही केले. यामध्ये खाद्यपदार्थ विक्रेते, कपडे, घरगुती वस्तू, भाजी, फळे विक्रेते यासह अन्य व्यावसायिकांचा समावेश आहे. तरीही रस्त्यावर, पादचारी मार्गांवर बेकायदा पथारी विक्रेते, गाडी लावणाऱ्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. या बेकायदा व्यावसायिकांना स्थानिक राजकारण्यांचे पाठबळ असल्याने त्यांची संख्या वाढत आहे. 

प्रमुख रस्ते ‘नो हॉकर्स झोन’ केले आहेत. पण तेथेही मोठी अतिक्रमणे होत आहे. कल्याणीनगर, फर्ग्युसन रस्ता, सुतार दवाखाना, डहाणूकर कॉलनी, सिंहगड रस्ता, औंधमधील त्रस्त नागरिक अतिक्रमण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तक्रारी करतात. 

महापालिकेची सात अतिक्रमण निर्मूलन पथके आहेत. दिवसभर ते कारवाई करतात. साहित्यही जप्त केले आहे. 
- माधव जगताप, प्रमुख, अतिक्रमण विभाग, महापालिका  

महापालिकेकडून कारवाई होते. परंतु ती परिणामकारक नाही. यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय हवा. 
-जुगल राठी, सदस्य, फेरीवाला समिती

शिट्टी वाजताच अतिक्रमणे गायब 
एखाद्या भागात पालिकेची अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात असल्यास या पथकातील कर्मचारी गाडी लांब असताना शिट्टी वाजवतो. त्यानंतर दुकानदार पदपथावरील सामान पटापट काढून घेतात. अनधिकृत पथारी व्यावसायिक वस्तू उचलून गायब होतात. पथक निघून गेले, की पुन्हा ठाण मांडतात.