कर्ज वसुलीचे हजार कोटींचे दावे अडकले

पुणे - कर्ज वसुली प्राधिकरणावर (डीआरटी) एक वर्षापासून न्यायाधीशांची नियुक्तीच झाली नाही. त्यामुळे सात जिल्ह्यांतील बॅंकांचे एक हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या थकीत कर्ज वसुलीचे सुमारे चार हजार दावे प्रलंबित राहिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर कर्ज वसुली दाव्यांच्या फाइलींना वाळवी लागल्याने बॅंकांना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज वसुलीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कर्ज वसुली प्राधिकरणाच्या न्यायालयाअंतर्गत पुण्यासह सात जिल्ह्यांतील बॅंकांचे कार्यक्षेत्र येते. २० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठीचे दावे या न्यायालयात चालविले जातात. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून या न्यायालयाचे न्यायाधीशपद रिक्त आहे. या पदाचा तात्पुरता पदभार हैदराबाद येथे आहे. या न्यायालयात सात जिल्ह्यांतील सुमारे चार हजार कर्ज वसुलीचे दावे प्रलंबित आहेत. त्यातच कर्ज वसुली प्रकरणांच्या मूळ कागदपत्रांना वाळवी आणि मुंग्या लागल्या आहेत. त्यामुळे वसुलीची कार्यवाही ठप्प झाली आहे. दाव्यांची मूळ कागदपत्रेच नष्ट होऊ लागल्याने कर्जवसुलीसाठी बॅंकांना गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. कर्जरूपाने बॅंकांनी दिलेला  पैसा वसूल न झाल्यास मोठे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे.

दिवाळीनिमित्त गावी जाताय; पुण्यातून सुटणार एसटीच्या जादा गाड्या!

हे न्यायालय चांगल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करावे. तसेच न्यायाधीशांची त्वरित नियुक्ती करावी, अशी मागणी पुणे डीआरटी बार असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे यापूर्वीच केली आहे. परंतु, अद्यापही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे येथील कोट्यवधी रुपयांचे वसुली दाव्यांची कागदपत्रे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. 

हवेली तालुक्‍यात फटाके विक्रीचे परवाने मिळणार, पण...

दरम्यान, पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या थकबाकीदार असलेल्या नीरव मोदी यांच्या एक दाव्याचा निकाल याच न्यायालयातून दिला गेला होता. यावरून सर्व बड्या थकबाकीदारांकडे असलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीला वेळ का लागतो, हे स्पष्ट होते.

बारामतीत अवैध सावकारी करणारे पोलिसांच्या रडारवर

पक्षकारांचे मोठे नुकसान
मूळ दस्तऐवजांची काळजी न घेतल्यामुळे बॅंकांचे, तसेच पक्षकारांचे भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. गेले वर्षभर न्यायाधीश नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. तरी सरकारने न्यायाधीशांची नियुक्ती व न्यायालयाचे नवीन जागेत स्थलांतर करणे आवश्‍यक आहे, असे पुणे डीआरटी बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. नितीन कांबळे यांनी सांगितले.

न्यायाधीश नसल्यामुळे थकबाकी असलेल्या कर्जांच्या वसुलीसाठीचे दावे या न्यायालयात अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, त्यामुळे वसुलीचे काम थांबले आहे. 
- एक अधिकारी, आयसीआयसीआय बॅंक

Edited By - Prashant Patil