हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी वेधले आंदोलनाद्वारे मागण्यांकडे लक्ष 

पुणे - केंद्र व राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ज्येष्ठ नागरिक धोरणापासून अनेक महत्त्वाच्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने त्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी मागणी करीत हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. 

महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम) संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांसह जुन्नर, आंबेगाव, मावळ या तालुका पातळीवरील ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. विशेषतः महिला ज्येष्ठ नागरिकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अरुण रोडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार संदीप निकम यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस ठाण्यात खास अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी तालुका, जिल्हानिहाय समेट अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता. 

राज्यात एक कोटी 36 लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. कुटुंबातील व्यक्तीच नव्हे, तर सरकारही आता ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. सरकारने ज्येष्ठांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ते सोडवावेत. 
- अरुण रोडे, अध्यक्ष, फेस्कॉम 

ज्येष्ठांच्या मागण्या 
* ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत तातडीने बैठक घ्यावी 
* अंदाजपत्रकात ज्येष्ठांसाठीच्या योजना व सुविधांसाठी तरतूद करावी 
* ज्येष्ठांच्या अनुदानात दरमहा तीन हजार रुपयांनी वाढ करावी 
* ज्येष्ठ नागरिक महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवावी 
* तालुकापातळीवर वृद्धाश्रम व विरंगुळा केंद्र सुरू करावे