मायबाप सरकारने दृष्टीहीन लोककलाकार बाधवांकडेही लक्ष द्यावे...; आॅर्केस्ट्रा बंद झाल्याने...

हडपसर (पुणे) : कोरोना विषाणू आणि टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्रातील दृष्टीहीन बांधवांचे आॅर्केस्ट्राचे कार्यक्रम बंद असल्याने हजारो दृष्टीहीन लोककलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. चार महिन्यांपासून उत्पन्न नाही आणि पुढे उत्पन्न कधी मिळणार याची खात्री नसल्याने या लोककलाकारांच्या जगण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. त्यामुळे दृष्टीहीन कलाकारांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी या कलाकारांकडून होत आहे.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, 'लॉकडाउन करा, पण...'

महाराष्ट्रात दृष्टीहीन बांधवांचे सुमारे ३० आॅर्केस्ट्रा आहेत. यात हजाराहून अधिक कलावंत आहेत. ते आपल्या कलेचे सादरीकरण करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. मार्च ते जुलै या पाच महिन्यात यात्रा, उत्सव, लग्नसमारंभात दृष्टीहीनच्या आॅर्केस्ट्राला मोठी मागणी असते. मात्र टाळेबंदीमुळे यावर्षी एकही कार्यक्रम या कलाकारांना मिळाला नाही, याउलट बुकिंग केलेले कार्यक्रम रद्द झाले आहेत. कार्यक्रम सुरू होत नाहीत; तोपर्यंत आयुष्य रुळावर येणार नाही. आम्ही जगायचं कसं असा थेट सवाल यानिमित्ताने हे कलाकार उपस्थित करत आहेत. मायबाप सरकारनं दृष्टीहीन कलावंताच्या कलेची कदर करुन मदतीचा हात पुढे करण्याची मागणी कलाकारांकडून केली जात आहे.

तळेगावातील स्पोर्ट्स फिश प्रजनन प्रकल्प बंद असण्यामागे हे कारण... 

दृष्टीहीन कलाकार प्रमोद पांढरे म्हणाले, मी गेल्या पाच वर्षापासून आॅर्केस्ट्रा चालवत आहे. मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात आम्हा कलावंताच्या दृष्टीने चांगले सुगीचे दिवस असतात. याकाळातच अधिक सुपार्‍या मिळतात आणि वर्षभराचे गणित यावरच अबलंबून असते. मार्च महिन्यातच लॉकडाऊनला सुरुवात झाली आणि आर्थिक गणितही बिघडून गेले. जोपर्यंत पैसे होते तोपर्यंत कसेबसे दिवस काढले. मात्र, आता भीक मागण्याची वेळ आम्हा कलावंतांवर आली आहे. दृष्टीहीन कलावंत नवनाथ शिंदे म्हणाले, चालू वर्षाच्या हगांमात आमच्या आॅर्केस्ट्राला एकही सुपारी मिळाली नाही. तर मिळालेल्या सुपा-या लाॅकडाऊनमुळे रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे दृष्टीहीन कलाकारांची मोठी परवड झाली आहे. दिव्यांग आॅर्केस्ट्राच्या मालकांनी कलावंतांच्या पगारासाठी आणि आॅर्केस्ट्राच्या भांडवलासाठी खासगी लोकांकडून उसनवार घेतलेल्या पैशाची परतफेड देखील या मालकांना करता न आल्याने राज्यातील आॅकेस्ट्रामालक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने आम्हाला आर्थिक मदत करायला हवी.