"एनओसी'बाबत महापालिका आयुक्तांकडे आज बैठक 

पुणे - विमानतळांच्या परिसरात बांधकामांना परवानगी देण्यासंदर्भात हवाई दलाच्या आदेशाचा पुणे महापालिकेने चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे शहरातील बांधकामे थांबल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रेड झोन वगळता अन्य झोनमधील बांधकामांना परवानगीसाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या "एनओसी'चा आग्रह महापालिकेकडून धरला जात होता. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांकडे उद्या (मंगळवारी) बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या "एनओसी'चा आग्रह न धरल्यास अनेक जागामालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. 

हवाई दलाकडून विमानतळांच्या परिसरात कशा प्रकारे बांधकामांना परवानगी द्यावी, याबाबत 20 सप्टेंबर 2015 रोजी धोरण निश्‍चित करून अधिसूचना (जीएसआर 751/ इ) काढण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार विमान वाहतूक व उड्डाण सुरक्षित राहण्याच्यादृष्टीने विमानतळापासून ठरावीक अंतरामध्ये बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध घालण्यात आले. त्यासाठी विमानतळापासून ठरावीक अंतराचे विभाग (झोन) तयार करून प्रत्येक झोनला लाल, निळा, पिवळा, गुलाबी आणि हिरवा असे रंग ठरविण्यात आले. तसेच, प्रत्येक "कलर झोन'मध्ये समुद्रसपाटीपासून जास्तीत जास्त किती उंच इमारत बांधता येईल, त्याची उंचीदेखील ठरवून देण्यात आली. रेड झोन वगळता अन्य झोनमध्ये ठरवून दिलेल्या उंचीच्या बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परवानगी द्यावी. परवानगी दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत त्याची माहिती हवाई दलाला द्यावी, असेही त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, हवाई दलाकडून नव्याने कलर झोनचे नकाशे दोन एप्रिल 2018 मध्ये महापालिकेला पाठविण्यात आले. त्यामधील कलर झोननुसार महापालिकेने बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर उंचीबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि लष्कराची एनओसी आणण्याचे बंधन घातले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून शहरातील अशी बांधकामे थांबली. एप्रिल 2018मध्ये काढलेले आदेश हे 2015च्या मूळ अधिसूचनेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महापालिकेने रेड झोन वगळता अन्य सर्व झोनमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत, यासाठी हवाई दलाच्या अपिलीय कमिटीकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

उंची प्रमाणित करण्याची जबाबदारी पालिकेचीच 
हवाई दलाच्या अपिलीय कमिटीकडे महापालिका जी दाद मागणार आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याची प्रत "सकाळ'च्या हाती आली आहे. या पत्रातील मजकुरावरून महापालिकेडून चुका झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरी वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिसूचनेप्रमाणे (2015) भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडून उंची प्रमाणित करून घेण्याची तरतूद नाही. ही उंची प्रमाणित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था/ नगर नियोजन विभागावर सोपविण्यात आली आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच, लोहगाव विमानतळ आणि एनडीएच्या विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी एकसारखी नाही. असे असताना हवाई दलाकडून कलर कोड नकाशामध्ये दोन्ही विमानतळांमुळे बाधित होणारे क्षेत्रफळ एकच दाखविण्यात आले आहे. हवाई दलाकडून नकाशा तयार करताना अनेक त्रुटी राहिल्याचे मत महापालिकेने त्यामध्ये नोंदविले आहे. 

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक

तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune