
जागतिक महिला दिनी विशेष ग्रामसभा
पुणे, ता. १ : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी येत्या जागतिक महिला दिनी (ता. ८ मार्च) विशेष ग्रामसभांचे आयोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना तसा आदेश दिला आहे. या ग्रामसभांमध्ये महिलांच्या नावे घरांची मालकी, महिला सुरक्षा, गावातील घरगुती हिंसाचार रोखणे, बालविवाह व हुंडा पद्धतीला आळा घालणे, लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, आदी प्रमुख विषयांसह विविध बारा विषयांवर निर्णय घेतले जाणार आहेत.
कोरोना संसर्गामुळे गेल्या सुमारे दोन वर्षापासून पहिल्यांदाच आॅफलाइन ग्रामसभा होत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लॉकडाउनमघ्ये ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभा आणि ग्रामसभाही पूर्णपणे बंद होत्या. दुसऱ्या वर्षात मात्र आॅनलाइन ग्रामसभा घेण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. परिणामी सलग दोन वर्ष गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ग्रामसभा घेता आल्या नव्हत्या. ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रदिनाची ग्रामसभा आयोजित केली नव्हती. त्यानंतर स्वातंत्र्यदिनी (ता.१५ आॅगस्ट), महात्मा गांधी जयंती (२ आॅक्टोबर) आणि प्रजासत्ताकदिनी (ता. २६ जानेवारी) झालेल्या ग्रामसभा या आॅनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील शेवटची ग्रामसभा ही महिला दिनी आयोजित केली आहे.
ग्रामसभांमध्ये घेतले जाणारे विषय
- प्रॉपर्टी कार्डवर महिलांचे नाव देणे आणि त्याचे वितरण करणे
- काही गावांमध्ये अद्ययावत प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करणे
- मनरेगाच्या कामांच्या याद्यांचे वाचन करणे
- ग्रामपंचायत अर्थसंकल्पावर चर्चा करणे
- नैमित्तिक काम करणाऱ्या महिला कृषी कामगारांच्या समस्या सोडविणे
- महिलांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देणे
- मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे
- गावातील सर्व महिलांना बचत गटाचे सदस्य करणे
- ग्रामसंघांची स्थापना करणे
- गावात एक महिला बचत गट एक उत्पादन संकल्पना राबविणे
- जलरक्षक व तंटामुक्ती अध्यक्षांची रिक्त पदे भरणे
या विषयावर होणार कृती योजनांची आखणी
- गावातील महिलांची सुरक्षा
- घरगुती हिंसाचार रोखणे
- बाल लैंगिक अत्याचाराला आळा घालणे
- गावातील लिंग गुणोत्तर (मुला-मुलींचे प्रमाण) प्रमाणात सुधारणा करणे
- कुपोषणमुक्त गाव करणे
- बालविवाह व हुंडा पद्धतीला आळा घालणे
- सुरक्षित मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे
- घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे
- शाळा, अंगणवाडी व आरोग्य सेवा केंद्रांच्या कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय घेणे
- गावात सुरु असलेल्या विकास कामांवर चर्चा करणे