आळंदी ‘भूमिअभिलेख’मध्ये विनंती बदल्यांत घोळ

आळंदी, ता. २ : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांनंतर बदल्या होतात. मात्र भूमिअभिलेख विभागात तीन वर्षे एकाच पदावर पूर्ण झाले नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मुदतीच्या आधी बदल्या होत असल्याचे चित्र सध्या आळंदी येथे दिसत आहे. पुणे आणि मुंबई कोकण विभागात भूमिअभिलेख कार्यालयातील विनंती बदल्यांच्या नावाखाली बदलीस पात्र नसतानाही अनेकांच्या बदल्या केल्या. यामध्ये बहुतांश कर्मचाऱ्यांची एकाच जिल्ह्यात, एकाच उपनगरात बदली केल्याचे नुकतेच माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. खेड तालुक्यातील किशोर गुजर यांनी आरटीआय अंतर्गत भूमिअभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांची माहिती घेतली असता ही बाब निदर्शनास आली.

राज्य शासनाने भूमिअभिलेख विभागातील गट कर्मचाऱ्यांच्या विभागांतर्गत नियतकालीन बदल्यांचे अधिकार भूमिअभिलेख विभागाचे उपसंचालक यांना प्रदान केले आहे. शासन निर्णयानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण बदल्या संवर्गनिहाय पदांच्या पंचवीस टक्केच मर्यादित करण्यात याव्यात असा नियम आहे. सर्वसाधारण बदल्यांची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर जी पदे रिक्त राहतील केवळ अशाच रिक्तपदांवर विशेष कारणास्तव बदल्या होणे अपेक्षित आहे. यानुसार विनंती बदल्यांबाबत आलेल्या अर्जांची उपसंचालक यांच्या कार्यालयाकडून बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविले जातात. त्यानंतर बदलीच्या आदेशाची कार्यवाही होते.

राज्यस्तरीय नागरी सेवा मंडळ अध्यक्ष तथा अप्पर जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमिअभिलेख आनंद रायते यांनी उपसंचालक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून आलेल्या माहितीद्वारे मुदतपूर्व बदल्यांच्या प्रस्तावाची छाननी करून या बदल्यांची कार्यवाही केल्याचे माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीद्वारे निदर्शनास येते. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनेक ठिकाणी लगतच्याच शहरात, उपनगरात तसेच एकाच तालुक्यात अनेकांच्या विनंती बदल्या झाल्याचे दिसून येते. यामुळे सरकारने बदल्यांमध्ये कितीही पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी प्रशासकीय पातळीवर वशिलेबाजी होतच असल्याचे दिसून येते.