बारामती येथील मिळकतधारकांना मनस्ताप

बारामती, ता. ७ ः राष्ट्रीय लोकअदालतीत आज मिळकतधारकांच्या घरपट्टी व शास्तीची प्रकरणे ठेवली गेली, मात्र लोकअदालतीसाठी नगरपालिकेचा एकही सक्षम अधिकारी न आल्याने मिळकतधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. अधिकारीच नसल्याने लोकअदालतीच्या पॅनेलला याबाबत निर्णयच घेता आला नाही.
बारामती नगरपालिकेने वसुली प्रकरणासंदर्भात तालुका विधी सेवा समितीला काही प्रकरणे लोकन्यायालयापुढे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सुमारे अडीचशे ते तीनशे मिळकतधारकांना विधी सेवा समितीने नोटिसा बजावत शनिवारच्या लोकअदालतीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मिळकतधारक आपल्याला आलेल्या नोटीसीसह पॅनेलसमोर उपस्थित राहिले. नगरपालिकेने एकीकडे विनंती केली पण दुसरीकडे अधिकारीच न आल्याने विनाकारण भर उन्हात लोकांना ताटकळत बसावे लागले.

मिळकतधारकांचा वेळ वाया
जर याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता तर लोकअदालतीमध्ये ही प्रकरणे दाखल करण्याची गरजच नव्हती याने पॅनेलमधील मान्यवरांसह मिळकतधारकांचाही वेळ वाया गेला. मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल लोकांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या.

तीव्र संताप व्यक्त
लोकअदालतीत ही प्रकरणे मिटविण्यासाठी आम्हाला परवानगी मिळाली नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी अगदी ऐनवेळेस सांगितल्याचेही काही मिळकतधारकांनी सांगितले. दरम्यान काही मिळकतधारकांनी यासंबंधी माजी विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते यांच्याशी संपर्क साधला. सस्ते यांनी न्यायालयात जात या घटनेची माहिती घेतली. यावेळी मिळकतधारकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

मिळकतधारकांनी वेळेत कर न भरल्यास पालिका दरमहा दोन टक्के शास्ती त्यावर आकारते. ही शास्तीची रक्कम लोकअदालतीत कमी होईल, अशी अपेक्षा मिळकतधारकांना होती. त्यासाठी बारामती बाहेर राहणारे अनेक मिळकतधारक काम सोडून लोकअदालतीला उपस्थित राहिले होते. मात्र वरिष्ठ स्तरावरून असा निर्णय घेण्याची आम्हाला परवानगीच नसल्याचे अगदी ऐनवेळेस मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने एकाही प्रकरणात तडजोडच झाली नाही. लोकअदालतीत ही प्रकरणे का ठेवली गेली याचा खुलासा व्हायला हवा.
- सुनील सस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते, बारामती नगरपरिषद.