बारामती निवडणूक प्रकरण उच्च न्यायालयात

बारामती, ता. ७ : नगर परिषद निवडणुकीमध्ये तीन उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश बारामती अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले होते. आता निवडणूक आयोगाने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असून बारामतीतील न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी संगीता राजापूरकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याबाबत त्यांनी अपील दाखल केलेले आहे.
बारामतीतील न्यायालयामध्ये सतीश फाळके, अविनाश गायकवाड व अली असगर या तिघांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज वेळेत कार्यालयात जाऊनही स्वीकारलेले नसल्याने बारामतीच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना या तिन्ही उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. त्या नंतर सतीश फाळके व अविनाश गायकवाड या दोघांनीच अर्ज दाखल केले होते. या बाबत निवडणूक आयोगाने विचारविनिमय करून मुंबई उच्च न्यायालयात या बाबत अपील दाखल केले आहे. या अपिलामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हा न्यायालयाने निवडणूक याचिका कलम २१ अंतर्गत दाखल असताना तिचे नियम १५ अंतर्गत अपिलामध्ये रूपांतर करून गंभीर चूक केली आहे. हे स्पष्टपणे जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन आणि अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे आहे.आक्षेपार्ह निर्णयाद्वारे न्यायाधीशांनी नामनिर्देशन अर्ज फेटाळला गेल्याची एक नवीन संकल्पना (deemed rejection) लागू करून कायदेप्रक्रीयेलाच दुर्लक्षित केलेले आहे, नियमांचा असा अर्थ लावल्यास निवडणुकीच्या प्रक्रियेत विसंगती (anomaly) निर्माण होईल आणि निवडणूक अधिकारी वेळेच्या निश्चित वेळापत्रकात प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार नाही. जेथे नामनिर्देशन दाखलच झालेले नाही, तेथे ते फेटाळण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेले संपूर्ण कामकाज कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींनुसार नाही. त्यामुळे बारामतीच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.