ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करा
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करा

ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करा

sakal_logo
By

चाकण, ता.२२ : महाळुंगे (ता. खेड) येथील ग्रामपंचायतच्या सर्व कारभाराची सखोल चौकशी होऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात यावे. ही चौकशी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी, अशी मागणी महाळुंगे ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती महाळुंगे ग्रामपंचायतचे सदस्य मनोहर चंद्रकांत इंगवले यांनी दिली.
महाळुंगे ग्रामपंचायत सदस्यांच्या वतीने खेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अजय जोशी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनावर सात सदस्यांनी सह्या केलेल्या आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य गटविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात भेटले व चर्चा केली. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, डीबीटी लाभार्थ्यांची नावे मासिक सभेच्या प्रोसिडिंग मध्ये कायम न करता सोलर वॉटर हिटर व सोलर इलेक्ट्रिकल पॅनेलचे पैसे परस्पर डीबीटी द्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून गैरव्यवहार केला आहे. सोलर वॉटर हिटर व सोलर इलेक्ट्रिक पॅनेलचे लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम मासिक सभा २३ सप्टेंबर २०२२ विषय नंबर. १३,ठराव नंबर ७३/५ नुसार ५७,४३०, सोलर वॉटर हिटर साठी व एक लाख पाच हजार रुपये सोलर इलेक्ट्रिकल पॅनल साठी अशा रकमेची कोटेशन घेऊन ऑक्टोंबर महिन्याच्या मासिक सभेमध्ये लाभार्थ्यांची नावे निवडली. नंतर नोव्हेंबर महिन्याच्या ता. १८ च्या मासिक सभेमध्ये नावे कायम करून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे देणे गरजेचे असताना तो ठराव कायम होण्यापूर्वीच ५७,४३० रु. सोलर वॉटर हिटर साठी व एक लाख १७ हजार रु. सोलर इलेक्ट्रिकल पॅनेलसाठी अशा रकमा लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्या. नोव्हेंबर १८ च्या मासिक सभेमध्ये सदर ठरावास मनोहर चंद्रकांत इंगवले, दीपाली भोसले, जयश्री वाळके, पल्लवी भालेराव, वैशाली जावळे, पांडुरंग काळे या सदस्यांनी सदर ठराव कायम करण्यास विरोध केला. मनोहर इंगवले यांनी ग्रामपंचायतीच्या माहितीसाठी तीन कोटेशन दाखल केली असा ठराव कच्च्या प्रोसिडींगला असताना मासिक सभेचे जेव्हा पक्के प्रोसिडिंग तयार केले त्यावेळेस सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी या ठरावामध्ये बदल करून उपस्थित इतर सदस्यांनी त्या ठरावमध्ये बदल करून उपस्थित सदस्यांनी इतर कुठलेही मतप्रदर्शन केले नाही. त्यानुसार घेतलेल्या बहूमतानुसार प्रोसेसिंग कायम करण्यात आले.