पीएमआरडीए आराखड्याला सदस्यांचे न्यायालयात आव्हान

चाकण, ता. १६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याला पीएमआरडीएच्या काही सदस्यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे सदस्य वसंत भसे यांनी दिली.
पीएमआरडीएने सन २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. सुनावण्याही घेण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत नेमलेली समिती त्यांचा अहवाल महानगर प्राधिकरणाला लवकरच देणार आहे. अहवाल दिल्यानंतर महानगर प्राधिकरण त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन अहवाल शासनाला पाठविणार आहे. राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
याबाबत वसंत भसे यांनी सांगितले की, हा आराखडा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे त्याला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा आराखडा धनदांडगे, उद्योजक यांच्या फायद्याचा आहे. आराखड्याने शेतकऱ्यावर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे त्याचा फेरविचार होण्याची गरज आहे.
याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त राहुल महिवाल यांनी सांगितले की, प्रारूप विकास आराखडा सन २०२१ मध्ये जाहीर झाल्यानंतर सुमारे ६९ हजार हरकती व सूचना आलेल्या आहेत. त्याचा विचार करण्यासाठी समिती नेमलेली आहे. त्या समितीचा अहवाल महानगर आयुक्ताकडे लवकरच येणार आहे. त्याबाबत अहवालाची तपासणी करून योग्य तो अभिप्राय दिल्यानंतर तो अहवाल राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्या मंजुरीनंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.