
डाळज क्र. २ येथील पाणी योजनेवरून वाद
कळस, ता. ६ : डाळज क्र. २ (ता. इंदापूर) येथे जल जीवन मिशन योजनेतंर्गत मंजूर झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला खोडा घालण्याचे काम ठरावीक ग्रामस्थांमधून केले जात आहे. गावातील काहीजण राजकीय द्वेषापोटी ग्रामस्थांच्या हिताची पाणी योजना हाणून पाडण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप येथील काही ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांनी केला आहे. मात्र, सरपंच व उपसरपंचांनी आरोप फेटाळून लावले आहेत.
याबाबत येथील ग्रामपंचायत सदस्य अजित जगताप यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांना पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, या दृष्टिकोनातून येथे जल जीवन मिशन योजनेतून सुमारे १ कोटी ३ लाख रुपये खर्चाची पाणी योजना मंजूर झाली आहे. यामध्ये विहीर खोदाई, अंतर्गत वितरण व्यवस्था, ३० हजार लिटर साठवण क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधकाम, पंप हाऊस, विहिरीपासून साठवण टाकीपर्यंत जलवाहिनी गाडण्याचे काम करण्याचा समावेश केला आहे. सध्या गावाला १ लाख ७८ लिटर प्रतिदिवस पाणी वितरणाची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र ८० हजार लिटर पाणी मिळत आहे. यामुळे दलित वस्ती, हगारे वस्ती, मेटे व कुचेकर वस्ती, गिरिमकर वस्ती, रामोशीआळी या भागांत पाणी मिळत नाही. यामुळे जल जीवन मिशन योजनेतून पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास मंजुरी मिळून काम सुरु केले आहे. सदर योजना झाल्यास पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. मात्र, गावातील काही मंडळी हेतुपुरस्सर या योजनेला खोडा घालत आहेत. विहिरीची जागा बदलणे, विहिरीचे ठिकाण बदलणे यांसारख्या गोष्टींवर निर्णय घेत, योजना बारगळीस पाडण्याचा प्रयत्न आहे. अशा लोकांवर कारवाई करण्याबाबत आमचे अन्य सहकारी सदस्य ज्योती आव्हाड, वनिता हगारे यांसह ग्रामस्थांच्या सह्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना दिले आहे.
सरपंच-उपसरपंचांचा खुलासा
सरपंच शकुंतला जगताप व उपसरपंच रोहीत पानसरे म्हणाले, ‘‘सध्या गावात कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय पेय जल योजनेच्या पाणी पुरवठा योजनेतून गावात दिवसांतून दोन वेळा पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र, जल जीवन मिशन योजनेतील पाणी पुरवठा योजना ही ग्रामस्थांच्या सोईसाठी नसून, ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी राबविली असल्याचा ग्रामस्थांचा समज आहे. याअनुषंगाने सदस्यांना व ग्रामस्थांना विचारात घेऊन योजनेत काही बदल होण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभेत निर्णय घेतला आहे. योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सदर बदल करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात आले आहे.’’