शिरूरमधील शेतकरी हैराण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शिरूरमधील शेतकरी हैराण
शिरूरमधील शेतकरी हैराण

शिरूरमधील शेतकरी हैराण

sakal_logo
By

शिक्रापूर, ता. २५ : पुनर्वसन जमिनींचे वाटप करताना केलेल्या वाटपांचे आदेश व कार्यवाही ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळाला ठेवणे बंधनकारक असतानाही तसे होत नसल्याने पुनर्वसन जमिनींमध्ये सामान्य शेतकऱ्यांच्या फसवणूक सुरू आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांतील जमीन वाटपाचा आदेश तत्काळ संकेतस्थलाला अपलोड न केल्यास १५ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा पुनर्वसन जमीन गैरव्यवहार आंदोलनाचे प्रमुख डॉ. धनंजय खेडकर यांनी दिला.
तक्रारदार मूळ जमीनधारक शेतकऱ्यांना पुनर्वसन विभागाकडून असहकार सुरू असल्याची तक्रार डॉ. खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या प्रक्रियेत मोठे गैरव्यवहार घोटाळे होत असल्याचे आरोप होत आहेत, ती जमीन वाटप प्रक्रीया पारदर्शक ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारीही दुर्लक्ष करत आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील सर्व जमीन वाटपांचे आदेश आणि कार्यवाही हे दोन्ही त्यांच्या संकेतस्थळावर तत्काळ अपलोड होणे अपेक्षित असताना ते झालेले नाहीत. या प्रकरणी पाठपुरावा करूनही आदेश अपलोड होत नाहीत. तसेच, झालेल्या आदेशांच्या प्रती बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळणार नाहीत, याची पूर्ण दक्षताच पुनर्वसन विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी घेत आहेत. त्यामुळे बाधित शेतकरी वैतागलेले आहेत. या पार्श्वभूमिवर आपण वरील मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. गेल्या पाच वर्षांतले सर्व वाटप आदेश आणि या पुढील काळात केले जाणारे सर्व वाटप आदेश हे आदेश तारखेच्या दिवशीच संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश न झाल्यास १५ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलनास बसणार आहे.

माहिती अधिकाराबाबत क्लृप्ती
बाधित शेतकऱ्यांच्या माहिती अधिकार अर्जांना सरसकट मोघम स्वरूपाची व विस्तृत स्वरूपाची मागणी केली म्हणून अर्ज निकाली काढण्याची क्लृप्ती पुनर्वसन विभागाकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. पर्यायाने दाद कुठे व कशी मागायची आणि त्यासाठी पुरावे म्हणून कागदपत्रे कशी मिळवायची, हा प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांपुढे आहे.

आपल्याला याबाबत माहिती नाही. आपल्याला जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी म्हणून अतिरिक्त चार्ज नुकताच दिला गेला असून, पुनर्वसन जमीन वाटप आदेश अपलोड का होत नाहीत किंवा व्हायला हवेत, याबाबत अद्यापपर्यंत तरी माहिती नाही.
- रोहिणी आखाडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी