‘माळेगाव’ला धक्का | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘माळेगाव’ला धक्का
‘माळेगाव’ला धक्का

‘माळेगाव’ला धक्का

sakal_logo
By

माळेगाव, ता. २१ : ‘‘सोमेश्‍वर साखर कारखान्याची १० गावे जोडण्याचा माळेगाव साखर कारखान्याचा ठराव मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळला. याआगोदरही साखर आयुक्त कार्यालयाने बहुतांशी सभासदाचा विरोध विचारा घेता ‘माळेगाव’चा १० गावे जोडण्याचा पोटनियम दुरुस्ती अहवाल नामंजूर केला होता. त्यामुळे सहकार जिवंत राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आणि माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा कुटिल डाव संपविण्यात यश आले,’’ अशी भूमिका भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे व माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडली.
माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने वार्षिक सभेत ‘सोमेश्वर’च्या हद्दीतील १० गावे जोडण्याचा केलेला ठराव साखर आयुक्त कार्यालयाने मागील महिन्यात (२० आॅक्टोबर) फेटाळून लावला होता. साखर आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध ‘सोमेश्वर’च्या हद्दीतील ४५ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही साखर आयुक्तांचा निर्णय योग्य असून, तो निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला व अपिलकर्त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. त्या पार्श्वभूमिवर माळेगावात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये चंद्रराव तावरे व रंजन तावरे बोलत होते.
उच्च न्यायालय, साखर आयुक्त कार्यालयाने ‘माळेगाव’च्या प्रशासनाविरुद्ध घेतलेला ठोस निर्णय सहकार टिकण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो, अशी भूमिका रंजन तावरे यांनी मांडली. ते म्हणाले, ‘‘गावे जोडण्याच्या विषय पुन्हा कोर्ट कचेरीच्या माध्यमातून सत्ताधारी संचालकांनी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्याय व्यवस्थेनेवरील प्रकरणी पवित्र व योग्य धोरण विचारात घेऊन कारखाना प्रशासन, माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संगनमताने ४५ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. निश्चितपणे हा माळेगावच्या सभासदांचा मोठा विजय आहे.’’ 
राज्य सरकारचे एकरकमी एफआरपीचे परिपत्रक अद्याप स्पष्ट नाही, आपण सत्तेत असतानाही एफआरपी देण्यास विलंब झाला होता, असे विचारले असता तावरे म्हणाले, ‘‘हा केंद्राचा कायदा आहे. मागील महाविकास आघाडीच्या सरकारने एफआरपीचे तुकडे करण्याबाबत धोरण स्वीकारले. वास्तविक शेतकऱ्यांचा गळीत झालेल्या उसाचे १४ दिवसांमध्ये एफआरपीचे एकरकमी पेमेंट देण्याचे कायद्यामध्ये बंधन घालून दिले आहे. त्याचे पालन ‘माळेगाव’सह सर्वच कारखान्यांनी केले पाहिजे. आमच्या काळातही शेतकऱ्यांना व्याज देण्याची तयारी ठेवली होती. तशी भूमिका माळेगावच्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी.
ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणेला ४५ कोटी देवूनही पुरेशी यंत्रणा आली नसल्याच्या मुद्यावरही माळेगावच्या प्रशासनाला विरोधकांनी धारेवर धरले. त्यामध्ये राजेंद्र देवकाते, शशिकांत कोकरे,जवाहर इंगुले, युवराज तावरे, धनंजय गवारे आदींचा समावेश होता.

साखर विक्री लक्षपूर्वक करा
माळेगाव कारखान्याने रिलीज आॅर्डर येण्याआगोदरच साखर विक्रीचे धोरण राबविले. परिणामी मोठे आर्थिक नुकसान झाले. वास्तविक साखर निर्यातीच्या धोरणाचा चांगला उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. सध्या साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३८०० ते ४००० हजारपर्यंत सौदे होत आहेत, असे असताना माळेगाव कारखान्याने ३४५० ते ३४८० पर्यंतच साखर विक्री केल्याची माहिती आहे. ती साखर विक्री आम्ही आवाज उठविल्याने संचालक मंडळाने थांबविली, असे सांगून रंजन तावरे यांनी साखर विक्री लक्षपुर्वक करण्याचे आवाहन केले.