मुळशी धरणग्रस्तांचा सुविधांसाठी संघर्ष

माले, ता. ३ : ‘‘टाटा कंपनी व शासन हे मुळशी धरणग्रस्‍तांशी ईस्‍ट इंडिया कंपनीसारखे वागत आहे. धरणग्रस्‍तांना रस्‍ते, पूल, रोजगार, घरे यासारख्‍या प्राथमिक सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. निसर्गतः मिळणाऱ्या पाण्‍याच्‍या जिवावर टाटा करोडो रुपये कमावत आहेत. धरणग्रस्‍तांना मात्र वंचितांचे आयुष्‍य जगावे लागत आहे,’’ अशी टीका माजी आमदार शरद ढमाले यांनी केली.
धरणग्रस्‍तांसाठी मुळशी ते वाघवाडी पूल होत नसल्‍याच्‍या निषेधार्थ प्रतिकात्‍मक जलतरण प्रवास आंदोलन वडगाव (ता. मुळशी) येथे करण्‍यात आले, त्‍यावेळी ते बोलत होते. टाटा-कोयना समितीचे अध्‍यक्ष प्रफुल्‍ल कदम, शिवकांत स्‍वामी, मुळशी धरण विभाग विकास मंडळाचे अध्‍यक्ष गणपत वाशिवले, भाजपचे तालुकाप्रमुख विनायक ठोंबरे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सचिन खैरे, शोभा पासलकर, आशा थोपटे, भरत गाऊडसे, विजय ढमाले, अनंत ढमाले, व्‍यंकट आल्‍हाट, विशाल पडवळ, अर्चना वाघ, मारुती कुरपे, दत्ता‍त्रेय मेंगडे, रामचंद्र देवकर, बाळासाहेब कुरपे, जयराम दिघे, हनुमंत सुर्वे, अंकुश वाशिवले, दशरथ गोळे, सुभाष वाघ, शरद वाघ, दत्ता गोरे आदी धरणग्रस्‍त मोठ्या संख्‍येने उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांचा ‘रॅंड’ होईल : ढमाले
शरद ढमाले म्‍हणाले, ‘‘केंद्रीय रस्‍ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्‍या माध्‍यमातून मुळशी-वाघवाडी, कुंभेरी-तिस्‍करी पुलांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्‍यात येतील. आमदारकीच्‍या कालावधीत मुळशी-वाघवाडी पुलाचे सर्व्‍हेक्षणासाठी निधी मंजूर होऊन सर्व्‍हेक्षण झाले आहे. १ मीटरने पाणी अडवू देणार नाही. टाटांच्‍या सीएसआर फंडाचे गौडबंगाल समोर येत आहे. अत्‍याचारांची परिसीमा गाठल्‍यास अधिकाऱ्यांचा ‘रॅंड’ होऊ शकतो, याचे त्‍यांनी भान ठेवावे.’’

टाटांची धरणे पर्यावरणाच्‍या विरोधात आहेत. जलनीतीच्‍या विरोधात आहेत. संविधानानुसार नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुठभर लोकांच्‍या हातात राहू शकत नाहीत. धरणग्रस्‍तांची परिस्थिती अत्‍यंत विदारक आहे.
नियमानुसार विद्युत उत्‍पादन करताना प्रत्‍येक युनिटमागे पाच पैसे रॉयल्‍टी टाटांनी भरणे बंधनकारक होते. टाटांनी आजतागायत विद्युत उत्‍पादनाची रॉयल्‍टी भरलेली नाही. आत्‍तापर्यंतची रॉयल्‍टीची रक्‍कम पाहिल्‍यास त्‍यातून मुळशी धरणग्रस्‍तांना सुविधा देता येतील.
- प्रफुल्‍ल कदम, अध्यक्ष, टाटा-कोयना समिती