पाण्याचे दर वाढल्याने थकबाकीत वाढ

मोरगाव, ता. ९ ः नाझरे जलाशयावरील मोरगाव प्रादेशिक योजना बारामतीच्या जिरायती भागातील गावांसाठी वरदान ठरली आहे. मात्र, या योजनेच्या पाण्याचे दर वाढल्यामुळे थकबाकीच्या प्रमाणात वाढ झाली. योजनेचे दर ग्रामपंचायतींना परवडणारे नाहीत, त्यामुळे मोरगाव योजनेच्या व्यवस्थापनाने पाण्याचे दर ग्रामीण भागासाठी खर्चाच्या प्रमाणात आकारावेत, अशी मागणी योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या ग्रामपंचायतींमधून होत आहे.
सतरा गावांसाठी असणारी ही योजना थकबाकीच्या विळख्यात असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने खासगी तत्त्वावर चालविण्यास दिली आहे. मात्र, शहरात नगरपालिकेचे पाण्याचे दर एक हजार लिटरसाठी १६ रुपये ६० पैसे आहे. तर ग्रामीण व जिरायती भाग असूनही मोरगाव योजनेचा पाण्याचा दर व्यवस्थापनाने एक हजार लिटरसाठी २० रुपये असा केला आहे. मात्र, हा दर पूर्वी १३ रुपये प्रति हजार लिटर असा होता. थेट तो सात रुपयाने वाढविल्यामुळे हे महागडे पाणी आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना परवडणारे नाही. दुसरी कोणतीच पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे सध्या ग्रामपंचायती हे पाणी परवडत नसतानाही वापरत आहेत. त्यामुळे अशा गावांचे पाणीपट्टीच्या थकबाकीचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.

योजनेला सौरऊर्जेची गरज
मोरगाव योजनेची वितरण व्यवस्था यापेक्षा जलाशयातील पाणी वितरणव्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे ही योजना विजेऐवजी सौरऊर्जेवर चालविण्याची खरी गरज आहे. अनेक वेळा ग्रामपंचायतींकडून मागणी करूनही अद्याप यासंदर्भात मोरगाव योजनेच्या व्यवस्थापनाने कोणताही विचार केला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

पाणीपुरवठा खंडितची कारवाई
खासगी तत्त्वावर योजना चालविण्यास दिल्यानंतर सध्या पाण्याची जास्त थकबाकी असलेल्या ठिकाणी थेट पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जात आहे. भर उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास अनेक ठिकाणी दुसरी पाण्याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे ग्रामस्थांच्या तीव्र रोषास सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, मोरगाव योजनेच्या व्यवस्थापनाने योजना सौरऊर्जेवर चालविल्यास योजनेवरील खर्च एकीकडे कमी होण्यास मदत होईल तर दुसरीकडे पाणीपट्टीचे दरही कमी केल्यास ग्रामपंचायतीकडून नियमित पाणीपट्टी मिळण्यास मदत होईल.

दर खर्चाच्या तुलनेत ठेवावेत
थकबाकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व नियमित पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाण्याचे दर परवडणारे असे होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत ठेवावेत अशी मागणी मोरगावचे सरपंच नीलेश केदारी, तरडोलीच्या सरपंच विद्या भापकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती केदारी व भापकर यांनी दिली.