करंदी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

करंदी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा
करंदी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा

करंदी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा

sakal_logo
By

नसरापूर, ता. ८ : करंदी खे.बा. (ता. भोर) येथील महिला सरपंच, उपसरपंच व सदस्या यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून बेकायदेशीर कामे केल्याबाबत त्यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार पदावरून काढून त्यांना सहा वर्षासाठी अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारा अर्ज व जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अहवाल पुणे विभागीय आयुक्तांनी फेटाळला असून, ग्रामपंचायतीच्या या तीनही पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरज नसून, पदावरून काढून टाकण्याची आवश्यकता वाटत नसल्याचा निकाल दिला आहे.
करंदी खे.बा. येथील सरपंच अलका तळेकर, उपसरपंच अंकिता गायकवाड व सदस्या अश्विनी कापरे यांनी त्यांच्या कार्यकालात ग्रामपंचायतीच्या कारभारात गैरकारभार करताना गावातील सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या कामांची कोटेशन न घेता ग्रामपंचायतीच्या पैशाचा अपव्यय केला आहे, तसेच एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक खरेदी करताना निविदेद्वारे खरेदी केली नसून, पदावर असलेल्या उपसरपंचांच्या दुकानातूनच खरेदी केली. तसेच, ग्रामपंचायत सदस्या अश्विनी कापरे यांनी त्यांच्या बंधूंच्या इलेक्ट्रीक दुकानातून ग्रामपंचायतीसाठी इलेक्ट्रीक साहित्याची खरेदी केली. १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून पाइपलाइन टाकणे व त्याचे साहित्य खरेदी करणे, याकरिता मूल्यांकनापेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली. या बरोबरच पाणी टंचाई काळात निधीचा अपव्यय करण्यासाठी जवळचा पर्याय सोडून २७०० फूट लांब असलेल्या बोअरचे पाणी घेण्यात आले, रस्त्याच्या कामामध्येदेखील ठरलेल्या कोटेशनपेक्षा जास्त रक्कम अदा केली. त्यामुळे हा गैरकारभार होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थ दत्तात्रेय बोरगे यांनी पंचायत समितीकडे केली होती. विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत याची चौकशी होऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला याबाबत कारवाई करण्याचा अहवाल सादर केला होता. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देखिल तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवून कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेण्यासाठी आयुक्त कार्यालयात मे ते सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी झाली. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी स्पष्टीकरणे देताना गटविकास अधिकाऱ्यांनी अहवाल व अभिप्राय देताना कागदपत्रांचे अवलोकन न करता दिला असून, तो सदोष व चुकीचा आहे. कोणतीही खरेदी १ लाखापेक्षा जास्त नसल्याने ई निविदा काढण्याची गरज नव्हती. खरेदी केलेल्या दुकानातून परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतीची खरेदी होते, तसेच करंदी ग्रामपंचायतीच्या पूर्वीच्या कार्यकारिणीने देखिल त्याच दुकानातून खरेदी केलेली होती. तसेच, पाणी पुरवठ्यालगतच्या विहिरीमध्ये पाणी नसल्याने २७०० फूट लांब असलेल्या बोअरवेलमधुन पाणी आणण्यात आले. तसा ठरावही केला आहे. त्यामुळे त्यामध्ये काही चुकीचे झाले नाही. याबाबत सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना भोर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची संधी न देताच भ्रष्टाचाराबाबत कारवाई करण्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवला, अशी बाजू सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी मांडली होती.

ग्रामसेवकांवर आक्षेप
यावर निकाल देताना विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी ग्रामसेवकांचा अनियमित व हलगर्जीपणा दिसून येत असून, सरपंच, उपसरपंच व सदस्या यांनी मुद्दामहून गैरवर्तन केलेले सिद्ध होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेला अहवाल नाकारत असून, संबंधितावर कारवाई करण्याची आवश्यकता वाटत नसल्याचे म्हटले आहे.