आदिवासींचे राजकीय आरक्षण फिरते नको

फुलवडे, ता. १२ : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर हे तालुके जास्तीत जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेले असूनही पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत सन २०१७ ते २०२२ पंचवार्षिक कालावधीत आदिवासींना आरक्षण ठेवलेले नव्हते. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण फिरते ठेवू नये, अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीचे संस्थापक-संचालक सीताराम जोशी यांनी केली.
त्यांनी सांगितले की, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी उपयोजनेचा हा भाग राष्ट्रपतींनी अनुसूचित क्षेत्र म्हणून अधिसूचना काढून घोषित केले आहे व येथे पेसा कायदा लागू आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात प्रत्येक पंचायत समितीत दोन व जिल्हा परिषदेत एक, अशा जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येत होत्या. मात्र, सन २०१७ ते २०२२ या पंचवार्षिक कालावधीत फिरत्या आरक्षणामुळे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी समाजासाठी आरक्षित जागा न ठेवता त्या जागा खेड व मावळला प्रत्येकी दोन व मुळशी येथे एक आरक्षित झाली. त्यामुळे मुळ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासींना जिल्हा परिषदस्तरावर प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीस्तरावरही अनुसूचित क्षेत्रात जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव न ठेवता त्या पुनर्वसन झालेल्या भागात ठेवल्या. त्यामुळे मुळ आदिवासी भागातून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही.