गो-ग्रीन योजनेला वीज ग्राहकांचा प्रतिसाद | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गो-ग्रीन योजनेला वीज ग्राहकांचा प्रतिसाद
गो-ग्रीन योजनेला वीज ग्राहकांचा प्रतिसाद

गो-ग्रीन योजनेला वीज ग्राहकांचा प्रतिसाद

sakal_logo
By

पिंपरी ता. ५ : वीजबिलासाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करून केवळ ई-मेल व एसएमएसचा पर्याय निवडीला पर्यावरणस्नेही वीजग्राहकांची हळूहळू प्रतिसाद मिळत आहे. ‘महावितरण’च्या गो-ग्रीन योजनेमधून बिलासाठी कागदाचा वापर बंद करून वीजबिलाची दरमहा प्रत सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवण्याचा लाभ ग्राहकांनी घेतला आहे. त्यासाठी महावितरणने प्रतिबिल १० रुपये सवलत दिली होती. त्यापैकी, पिंपरी-चिंचवडमधील एकूण ७ लाख ६९ हजार ग्राहकांपैकी २५हजार ६९० ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ही योजना सुरु केली आहे. यामध्ये वीजबिलाच्या छापील कागदाऐवजी फक्त ई-मेल व एसएमएसचा पर्याय निवडल्यास ग्राहकांना प्रतिबिलात १० रुपये सवलत देण्यात येते. त्यामुळे, बिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत मिळत आहे. बिल तयार झाल्यानंतर लगेचच ई-मेल तसेच एसएमएसद्वारे दरमहा बिल प्राप्त होणार असल्याने ग्राहकांना तत्काळ ऑनलाईनद्वारे भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. ग्राहकांना छापील बिलांची गरज भासल्यास त्यांना ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले दरमहा बिल संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवता येते. सोबतच महावितरणच्या www.mahadiscom.in या अधिकृत संकेतस्थळावर चालू बिलासह मागील ११ महिन्यांचे असे एकूण १२ महिन्यांचे बिले मूळ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे ग्राहकांना ते कधीही डाऊनलोड करण्याची किंवा मूळ स्वरूपात रंगीत प्रिंट करण्याची सोय आहे.

योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी बिलावर छापलेल्या जीजीएन (GGN) या १५ अंकी क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे किंवा https://billing.mahadiscom.in/gogreen.php या संकेतस्थळावर जावून करणे आवश्यक आहे. याबाबतची अधिक माहिती www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ग्राहकांनी या पर्यावरणपूरक योजनेमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
---
सहभागी झालेले ग्राहक -
पिंपरी विभाग : १४, ६८२
भोसरी विभाग : ११,००८
---
शहरातील एकूण ग्राहक संख्या :
भोसरी : ३,४४,०००
पिंपरी : ४,२५,०००
--
चौकट :
बिले इतरवेळी दरवाजाबाहेर किंवा कुठेही अस्ताव्यस्त काम झाल्यानंतर पडलेली आढळतात. बंद पडलेले उद्योग, कार्यालये, सदनिकांच्या ठिकाणी आजही बिलांचा खच पडलेला दिसतो. प्रशासनाने या योजनेसाठी अधिक प्रमाणात प्रबोधन करणे गरजेचे आहे, असे योजनेतील सहभागी ग्राहकांचे म्हणणे आहे.