मुळशीत आरटीई प्रवेशासाठी बोगस भाडेकरार

पौड, ता. १३ : आरटीई कायद्यानुसार खासगी शाळांत द्यावयाच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत मुळशी तालुक्यात काही पालकांनी निवासाची भाडेतत्त्वावरील बोगस कागदपत्रे जोडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हिंजवडी, माण, मारूंजी, भूगाव परिसरात आरटीई प्रवेशासाठी बोगस भाडेकरार करण्याचा गोरखधंदांच गेली कित्येक वर्षांपासून चालू आहे. विशेष म्हणजे पंचायत समितीतील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबर पालकांनी ठेवलेल्या अर्थपूर्ण कृपादृष्टीमुळे धनदांडगेच आरटीईचा फायदा घेत असून प्रत्यक्षात वंचित आणि दुर्बल घटक मात्र वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. गटशिक्षणाधिकारी के. डी. भुजबळ यांच्यापुढे मुळशीतील आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शक करण्याचे आव्हान आहे.
शाळा हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी विनाअनुदानित शाळांत विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के जागा मोफत प्रवेशासाठी आरक्षित केल्या जातात. अर्जासोबत पालकांना जन्माचा, जातीचा दाखला जोडावा लागतो. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी पालकांचा उत्पन्नाचा दाखलाही द्यावा लागतो. रहिवासासाठी मालकीच्या घराची निर्देशित कागदपत्रे जो़डावी लागतात. मालकीचे घर नसल्यास भाडेकरार ग्राह्य धरला जातो. मात्र, भाडेकराराची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य आहे. भाडेकराराची प्रत जोडणाऱ्या पालकांच्या निवासाची पडताळणी होते. त्याठिकाणी बालक/पालक राहत नसल्यास पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन बालकाचा प्रवेश रद्द करण्याचा फतवा प्रशासन दरवर्षी काढत असते.
मुळशी तालुक्यात ३८ शाळांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी ९०४ जागा आहेत. त्यासाठी बहुतांश पालक भाडेकराराची प्रत जोडत असतात. ज्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्या शाळेच्या जवळ असलेल्या घरमालकाशी संधान साधून काही पालक दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोगस भाडेकरार करतात. हिंजवडी, माण, मारूंजी, ताथवडे, भूगाव, बावधन या भागात गेली कित्येक वर्षांपासून हा प्रकार चालू आहे. आरटीईचे काम करणारे पंचायत समितीतील काही अधिकारी, कर्मचारी यांना हाताशी धरून पालकमंडळी त्यांच्याशीही अर्थपूर्ण व्यवहार करतात. खिसा गरम झाल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संगणकावरील टिकमार्क करण्याचा हातही सैल होतो. काही धनदांडगे मंडळी आपले उत्पन्न लपवून एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला महसूल कार्यालयातून मिळवितात. शाळांमध्ये प्रवेशासाठी काही लाख रुपये भरण्याऐवजी महसूल आणि शिक्षण विभागाचेच हात ओले केल्यास कायमचा प्रश्न सुटतो, या उद्देशाने पालकमंडळी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविताना दिसतात. अर्थात त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे स्थानिक, वंचित आणि दुर्बल घटक आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहतो.
के. डी. भुजबळ यांनी आरटीईद्वारे अर्ज भरलेल्या पालकांच्या भाडेकराराच्या पत्त्यावर जाऊन पडताळणी करण्याचे केंद्रप्रमुखांना आदेश दिले. केंद्रप्रमुखांनी त्या पत्त्यांवर भेटी दिल्या. आजूबाजूला चौकशी केली. त्यावेळी या पत्त्यावर या नावाचे कुणीच राहत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसा अहवालही त्यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. भाडेतत्त्वाचे बोगस काम करणारे घरमालक, पालक आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करून स्वतःचा खिसा भरणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधात भुजबळ कोणते पाऊल उचलणार याकडे मुळशीकरांचे लक्ष लागले आहे.

आरटीईसाठी अर्ज केलेल्या निवासी पत्त्याच्या पुराव्याची पडताळणी करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांचे पथक नेमले आहे. हे पथक निवासाच्या पत्त्याच्या ठिकाणी जावून चौकशी करतात. त्यामध्ये काही पालकांनी भाडेकराराची बोगस कागदपत्रे जोडल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारची बोगस कागदपत्रे जोडणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना कुठल्याही परिस्थितीत या प्रक्रियेतून प्रवेश दिला जाणार नाही.
-के. डी. भुजबळ, गटशिक्षणाधिकारी, मुळशी