‘कर्मयोगी’, ‘नीरा भीमा’ला २२ कोटी ८० लाखांचा दंड

इंदापूर, ता. १० : विनापरवाना ऊस गाळप केल्याच्या कारणावरून कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना व नीरा भीमा सहकारी साखर कारखान्यास साखर आयुक्त कार्यालयाने एकूण २२ कोटी ८० लाख ४५ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
याबाबत साखर आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, कर्मयोगी कारखान्याने गाळपाचा परवाना मिळाला नसताना २२ ऑक्टोबर २०२२ ते १९ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत ३ लाख ९२ हजार ८९१ टन उसाचे गाळप केले होते. त्यामुळे प्रतिटन ५०० रुपयांप्रमाणे कारखान्यास १९ कोटी ६४ लाख ४५ हजार ५०० रुपये; तर नीरा भीमा कारखान्याने गाळपाचा परवाना मिळाला नसताना २८ ऑक्टोबर २०२२ ते ८ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत ६३ हजार २०० टन उसाचे गाळप केले. त्यामुळे या कारखान्यास ३ कोटी १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेण्यासाठी विहित मुदतीत गाळप परवाना अर्ज सादर करणे, गाळप परवान्यातील अटी व शर्ती पूर्ण करणे व गाळप परवाना प्राप्त करून घेऊन ऊस गाळप सुरु करणे अनिवार्य आहे.
साखर आयुक्तालयाच्या २८ जुलै २०२२च्या परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ च्या हंगामाकरिता कारखान्याने गाळप परवाना मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून गाळप परवाना प्राप्त करून घ्यावेत, असे कारखान्यांना कळविले होते. गाळप हंगाम सन २०२१-२३ साठी ऑनलाइन गाळप परवाना प्रस्ताव संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्यामार्फत प्राप्त झालेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील २२ कारखान्यांनी विनापरवाना ऊस गाळप केल्याची बाब साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आली. या कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याआधी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यासाठी १३ जानेवारी व २० एप्रिल रोजी त्या सर्व कारखान्यांची सुनावणी ठेवली होती. त्यावेळी कर्मयोगी कारखान्याची बाजू मांडताना कार्यकारी संचालक देवराव लोकरे यांनी, कारखान्याने गळीत हंगाम २०२१-२२ गळितास आलेल्या उसास शासन धोरणानुसार संपूर्ण एफआरपीची रक्कम २ हजार ४४९ प्रतिटनाप्रमाणे अदा केलेली आहे. तर, २० डिसेंबर २०२२ रोजी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारखान्यास सन २०२२-२३ या हंगामासाठी १९४/२०२२ - २३ या क्रमांकाने गाळप परवाना प्राप्त झालेला आहे. गाळप परवाना मिळण्याअगोदर कारखान्याने १९ डिसेंबर २०२२ अखेर ३ लाख ९२ हजार ८९१ टन उसाचे गाळप करून २ लाख ६१ हजार ७५० क्विंटल साखर उत्पादन घेतलेले आहे. ९.५ टक्के साखर उतारा मिळालेला आहे, अशी माहिती दिली. तथापि परवानापूर्वी गाळप केल्याने आयुक्तालयाने दंड ठोठावला.
तर, नीरा भीमा कारखान्याच्या वतीने मुख्य शेतकी अधिकारी डी. एम. लिंबोरे हे सुनावणीवेळी हजर होते. कारखान्याची बाजू मांडताना त्यांनी सांगितले की, गत हंगाम लांबल्यामुळे व चालू हंगामात कार्यक्षेत्रात ऊस उपलब्धता जास्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षी वेळेत गाळप व्हावे, याकरिता शेतकऱ्यांनी कारखाना चालू करण्याबाबत वारंवार केलेल्या मागणीमुळे कारखाना विनापरवाना १४ दिवस अगोदर चालु करण्यात आलेला आहे. कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता ऊस तोडणी मजुरांच्या कमतरतेची परिस्थिती पाहता व शेतकऱ्यांच्या उसाची तोडणी वेळेत व्हावी, या करिता १४ दिवस गाळप परवाना मिळण्याअगोदर ऊस गाळप केले आहे.
या संदर्भात कारखान्याने गाळप हंगाम सन २०२१-२२ मधील एफआरपी अदा केल्याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे यांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्राने या कार्यालयास कळविले आहे. त्यानुसार कारखान्यास त्याच दिवशी गाळप परवाना निर्गमित केलेला आहे. ही वस्तुस्थिती असल्याचे स्पष्ट करून आयुक्तालयाने दंड ठोठावला आहे. यामध्ये ३ कोटी १६ लाख रुपये दंड नमूद केला आहे.

या कारणामुळे केला दंड
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार एफआरपीची रक्कम आणि अन्य शासन निधीची कपात दिल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्यांना सन २०२२-२३ मधील ऊस गाळप परवाना द्यायचा नाही, असा धोरणात्मक निर्णय झाला होता. तरीही काही कारखान्यांनी या निर्णयास वाटाण्याच्या अक्षता लावून शासनाची विविध देय रक्कम आणि थकीत एफआरपी देणे बाकी असतानाही परस्पर विनापरवाना
ऊस गाळप सुरू केले होते. गाळप परवान्यातील अटींचा भंग करून विनापरवाना गाळप समोर आले. त्यामुळे दंड केला.