''कर्मयोगी'', ''नीरा भीमा''ची बिले पाच जूनपर्यंत जमा करणार

इंदापूर, ता.१३ : ''कर्मयोगी'' व ''नीरा-भीमा'' या साखर कारखान्याची थकीत ऊस बिले पाच जूनपर्यंत जमा केली जातील,'''' अशी ग्वाही माजी मंत्री भाजप नेते व कर्मयोगी कारखान्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील व नीरा-भीमाचे कारखान्याचे अध्यक्ष लालासाहेब पवार यांनी दिली.
इंदापूर येथील अर्बन इंदापूर अर्बन बँकेच्या सभागृहात कर्मयोगी व नीरा-भीमा कारखान्याच्या संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील व पवार बोलत होते.
यावेळी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की सहकारी संस्थांमध्ये सर्वसामान्य सभासद हे मालक असतात तर पदाधिकारी विश्वस्त म्हणून काम करत असतात. आर्थिक संकट असताना संस्थेवर टीका करणे सोपे असते पण संस्था काढणे, चालवणे हे अवघड असते. अनेकांची कुटुंबे या सहकारी संस्थेवर अवलंबून असतात. अशावेळी इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी व नीरा-भीमा कारखान्याची बिले विलंबाने दिली जात आहेत. याबाबत कारखाने चालवीत असताना खेळते भागभांडवल महत्त्वाचे असते. त्यासाठी आम्ही अनेक बँकांकडे गेलो मात्र अडचणी निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे उशीर झाला.

यावेळी नीरा-भीमा कारखान्याचे उपाध्यक्ष कांतिलाल झगडे, विलासराव वाघमोडे, उदयसिंह पाटील, राजवर्धन पाटील, ॲड. कृष्णाजी यादव, दत्तात्रेय शिर्के, दत्तू सवासे, प्रतापराव पाटील, हरिदास घोगरे, दादासाहेब घोगरे, संजय बोडके, प्रकाश मोहिते, मच्छिंद्र वीर, बबनराव देवकर, भागवत गोरे, चंद्रकांत भोसले, दत्तात्रेय पोळ, कमाल जमादार, प्रभारी कार्यकारी संचालक सुधीर गेंगे पाटील तर कर्मयोगी कारखान्याचे संचालक हनुमंत जाधव, वसंत मोहोळकर, प्रदीप पाटील, पराग जाधव, राहुल जाधव, शांतिलाल शिंदे, रवींद्र सरडे, छगन भोंगळे, अंबादास शिंगाडे, विश्वास देवकाते, निवृत्ती गायकवाड, भूषण काळे, प्रवीण देवकर, रतन देवकर, केशव दुर्गे, सतीश व्यवहारे, हिरा पारेकर, शारदा पवार, कांचन कदम, कार्यकारी संचालक देवराव लोकरे उपस्थित होते.

साखर उद्योगातील शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक ओळखून केंद्र व राज्य सरकारने मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याबाबतचा आदेश काढला आहे. याचा आधार घेऊन प्रस्ताव दाखल करण्यात आले असून, पाच जूनपर्यंत दोन्ही कारखान्यातील प्रलंबित ऊस बिले देण्यात येतील .केंद्र आणि राज्य सरकार ने घेतलेल्या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात साखर कारखान्यांना अडचण निर्माण होणार नाहीत.
- हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, कर्मयोगी कारखाना

२२ कोटी दंडाचा खुलासा..
कर्मयोगी आणि नीरा-भीमा कारखान्याला वेळेपूर्वी गाळप सुरू केले म्हणून झालेल्या २२ कोटी रुपयांच्या दंडाबाबत बोलताना हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की सदर दंडाची प्रक्रिया ही तांत्रिक बाब असून, शेतकरी हिताचा विचार करूनच कारखाने सुरू केले जातात. याबाबत सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले आहे. यापूर्वीही अनेक कारखान्यांना असे दंड होत आले आहेत आणि सहकारमंत्री शेतकऱ्यांची संस्था आहे या दृष्टीने कारखान्याच्या हिताचे निर्णय देत असतात.
-
शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थेत राजकारण नको
कर्मयोगी व नीरा भीमा कारखाना हे कारखाने उभे करताना काही लोकांनी विरोध केला. मात्र त्याला न जुमानता शेतकरी हिताच्या सहकारी संस्था उभा राहिल्या आणि संपूर्ण तालुक्याचे अर्थकारण अशा सहकारी संस्थेवर चालत असते. सध्या कर्मयोगीची स्थावर मालमत्ता तब्बल रु. ६१२ कोटी व नीरा-भीमाची मालमत्ता रु. ४०० कोटींची झाली आहे. यामुळे सहकारी संस्थेत निवडणुका पुरतेच राजकारण ठेवावे. इतर वेळी शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थेत राजकारण करू नये, असेही आवाहन पाटील यांनी केले.
-
शेतकरी संघर्ष समितीच्या भूमिकेकडे लक्ष
हर्षवर्धन पाटील यांनी पाच जूनपर्यंत उसाची प्रलंबित बिले देण्याची
घोषणा केली. मात्र, १५ मेपर्यंत बिले द्या अन्यथा १७ मे ला आंदोलन करण्याची घोषणा अप्पासाहेब जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने लेखी निवेदन देऊन केली होती. यामुळे १७ तारखेला आंदोलन होणार का की हर्षवर्धन पाटलांनी दिलेल्या ग्वाहीबाबत शेतकरी संघर्ष समिती सकारात्मक भूमिका घेणार, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.