सदस्यांनीच लाटले ‘अहिल्यादेवी पुरस्कार’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सदस्यांनीच लाटले ‘अहिल्यादेवी पुरस्कार’
सदस्यांनीच लाटले ‘अहिल्यादेवी पुरस्कार’

सदस्यांनीच लाटले ‘अहिल्यादेवी पुरस्कार’

sakal_logo
By

इंदापूर, ता. १ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती ३१ मे रोजी झाली. यानिमित्त ग्रामपंचायत व गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करावे, यासाठी राज्य सरकारने गावस्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक गावात याच समितीमधील सदस्यांनी पुरस्कारासाठी स्वतःची निवड करत पुरस्कार लाटले.
राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने ९ मे रोजी महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या महिलांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत व गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे, असा अध्यादेश काढला होता. या पुरस्काराचे स्वरूप सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह, शाल व श्रीफळ व रोख ५०० रुपये असे होते. तर, बालविवाह प्रतिबंध, हुंडा निर्मूलन, लिंग चिकित्सा प्रतिबंध, घरगुती हिंसा प्रतिबंध, महिला सक्षमीकरण, महिला स्वयंसहायता बचत गट, आरोग्य, साक्षरता, मुलींच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेऊन उस्फूर्तपणे किमान तीन वर्ष काम केलेल्या महिलांची निवड या पुरस्कारासाठी करावी, असे निकषात म्हटले होते.
तसेच, ग्रामपंचायत स्तरावर स्थापन केलेल्या समितीमध्ये सदर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांचा समावेश केला होता. तर, ग्रामपंचायतीला या सर्व पुरस्कारांसाठी दोन हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित ठेवला होता.
मात्र, काही गावात समितीमधील सदस्यांनी गावातील कर्तृत्ववान, कार्यशील महिलांना डावलून सदर पुरस्काराबाबत गावात कोणतीही माहिती न देता आपापसामध्ये बसून समितीमधीलच सदस्यांनी पुरस्कारांसाठी स्वतःचीच निवड केल्याची अनेक प्रकरणे पुढे येऊ लागली आहेत.

कारवाई होणार का?
या समितीमधील सदस्य हे ग्रामसेवक, सरपंच, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आहेत. त्यापैकी काही सदस्य हे राज्य सरकारचे मानधन घेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता स्वतःचीच निवड केलेल्या संबंधित सदस्यांवर राज्य सरकारच्या माध्यमातून सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.