एफआरपीबाबत प्रतिक्रिया

राज्य साखर संघाने कारखान्याच्या वतीने म्हणणे मांडण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याबाबत खंडपीठाने काय निर्णय दिला ते आम्ही आमच्या वकिलांकडून समजून घेऊ. त्या त्या हंगामातील उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च हिशेबात धरून एफआरपी द्यावी इतकेच आमचे म्हणणे आहे. या आधीची पद्धत चुकीची होती. प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडावे. न्यायालयीन प्रकियेबाबत आरोप-प्रत्यारोप करणे उचित नाही. न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल - संजय खताळ, सचिव, राज्य साखर संघ