सर्व्हर डाऊनमुळे विद्यार्थी टेन्शनमध्ये!

सोमेश्वरनगर, ता. ८ ः ‘‘एमपीएससी परीक्षेचा अर्ज दाखल करण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंतच आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे महाईसेवा केंद्रांचे काम ठप्प असल्याने मला उत्पन्नाचा दाखल अजून मिळाला नाही. तिथून पुढे विशेष आर्थिक मागास घटकाचा दाखला आठ-दहा दिवसांनी मिळतो. चार वर्ष अभ्यास केलाय अर्ज भरता नाही आला तर मी काय करू’’ असा सवाल अनिल सप्रे या विद्यार्थ्याने केला आहे.

राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या ‘महाआयटी’ पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सातशे महा-ई-सेवा केंद्रांचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे गेले पंधरा दिवस विद्यार्थी, पालक, शेतकरी यांचे हाल चालले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकाल प्राप्त झाले असून राज्यभरात प्रवेशाची धावपळ उडाली आहे. यासाठी महाईसेवा केंद्रातून ऑनलाइन पद्धतीने उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, जात पडताळणी, प्रतिज्ञापत्र, ईडब्लूएस प्रमाणपत्र, डोमिसाईल व रहिवासी दाखला मिळविण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. ऑफलाईन पद्धती बंद केल्या आहेत. एका दिवसात मिळणारे दाखले आठ दिवस झाले मिळत नाहीत. आठ दिवसांनी तरी दाखले मिळतील का, याबाबत शंका आहे. काही दाखलेही ऑनलाइनच गायब होत आहेत. यामुळे प्रवेश बुडतील की काय या भीतीने विद्यार्थी आणि पालक गॅसवर आहेत. तहसील कचेरीत चकरा मारून येत आहेत.

नीरा (ता. पुरंदर) येथील केंद्रचालक प्रमोद कदम म्हणाले, काल दिवसभर सर्व्हर स्लो होता. रात्री आठ ते सकाळी दहापर्यंत पूर्ण बंद पडला होता. पालक-विद्यार्थ्यांच्या संतापाला तोंड देत आहोत. रात्रंदिवस बसून कामाचा प्रयत्न करतो आहोत. उपचारांसाठीचे वैद्यकीय दाखलेही देता येईनात.
कोऱ्हाळे (ता. बारामती) येथील केंद्रचालक प्रमोद पानसरे म्हणाले, दोन मिनिटाच्या कामाला अर्धा पाऊण तास लागतोय. आता आम्ही सर्व केंद्रचालकांनी रविवारीसुद्धा सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आकाश सावळकर म्हणाले, पंधरा दिवस झाले तक्रारी सुरू आहेत आता वाढ होत चालली आहे. मात्र सुस्त असलेली सरकारी यंत्रणा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहे.

मुदत वाढविण्याची गरज

पीएसआय, एसटीआय, एसओ या पदांसाठीच्या स्पर्धा परीक्षेच्या अर्जाची मुदत १५ जुलै आहे. ही मुदत उलटून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महाआयटीचे राज्य व्यवस्थापक राहुल सुर्वे यांनी क्लाऊड सर्व्हरवर जागा उपलब्ध नसल्याचा खुलासा केला आहे. याबाबत सुधारणा करणे किंवा प्रवेश अर्जांची मुदत वाढविणे असे कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत सरकारी यंत्रणा गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मात्र धोक्यात आले आहे.