पाणीगळतीच्या बिलांचा आता शेतकऱ्यांवर बोजा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पाणीगळतीच्या बिलांचा 
आता शेतकऱ्यांवर बोजा
पाणीगळतीच्या बिलांचा आता शेतकऱ्यांवर बोजा

पाणीगळतीच्या बिलांचा आता शेतकऱ्यांवर बोजा

sakal_logo
By

सोमेश्वरनगर, ता. २१ : नीरा डावा कालव्यावरील पाणीवापर संस्थांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांवर आता नवे संकट ओढविले आहे. पाणीवापर संस्थांचे आतापर्यंत स्वतः वापरलेल्या पाण्याचीच बिले अदा करत होत्या, परंतु आता कालव्याच्या झालेल्या वहनव्ययाची (पाणीगळती) आकारणीही त्यांच्याकडूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे पाणीसंस्थांची बिले थेट दुप्पट होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
नीरा डावा कालव्यावर तूर्तास ५८ पाणीवापर संस्था कार्यरत आहेत. वितरीकेच्या (फाटा) मुखाशी पाणी मोजून घेतात आणि त्याचा सिंचनासाठी वापर करतात. पाणीसंस्था क्षेत्रनिहाय शेतकऱ्यांकडून वसुली करून बिले सरकारदरबारी जमा करतात. मात्र, मार्च २०२१ मध्ये जलसंपदा विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार कालव्याच्या वहनव्ययाचे बिलही पाणीवापर संस्थांच्या आधीच्या बिलातच आकारले जाणार आहे. त्यामुळे स्वतः वापरलेल्या पाण्यासोबत पाणीगळतीचे बिल त्यांच्याच बोकांडी बसणार आहे.
कंपन्या, उद्योग, साखर कारखाने, पिण्याचे पाणी, उपसा सिंचन योजना हे पाणी गळतीत धरले जाणार नाही. मात्र, कालव्याचे पाझर, नादुरूस्ती, जीर्ण बांधकामे, पाणीचोरी, अशा कारणांनी पाणीगळती जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास पोचली आहे. ज्या वितरीकेतून पाणीवापर संस्था पाणी घेतात त्याच्या मुखाशी येईपर्यंत किती पाणीगळती झाली, त्याचा हिशेब पाणीवापर संस्थेच्या बिलात लावला जाणार आहे.

सन २०२१-२२ पासूनच आकारणी
या आदेशानुसार शेतकऱ्यांकडून वसुली न करणाऱ्या कालवा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईचा बडगाही उगारल्याचे समजते. परिणामी पाणीसंस्थांना नोटीस बजावणे सुरू झाले असून, सन २०२१-२२ पासूनच आकारणी होणार आहे. येत्या पंधरा दिवसात वहनव्यय तपासून बिले अदा केली जाणार आहेत. धोरण वरिष्ठ पातळीवरून आले, मात्र यातून शेतकरी आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यातच खटके उडू लागले आहेत.

संस्थांचा सामूहिक विरोध
‘‘वहनव्यय भरण्यासंदर्भातील पत्रे जलसंपदाने आम्हाला दिलेली आहेत. वास्तविक पाणीसंस्था आमच्याकडे हस्तांतर करताना शासनाने वितरीकेच्या हेडमधून जेवढे पाणी बाहेर पडेल, तेवढीच आकारणी होईल, असा शब्द दिला होता. जे पाणी आम्ही वापरतच नाही, त्याचे बिल का भरायचे? आमच्या २४ क्रमांकाच्या वितरीकेवरील तेराही संस्थांनी यास सामूहिक विरोध केला आहे,’’ अशी भूमिका भगवान देवकाते यांनी मांडली.

शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज होऊ नये, याची काळजी घेत आहोत. सदर धोरण वरिष्ठ पातळीवरून ठरलेले आहे. सन २००५ च्या पाणी व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांनाच पाणी नियमन व वाटप करण्याचा अधिकार आहे. एकूण पाणीसाठ्यावरील आकारणी प्रोजेक्ट लेवल असोसिएशन करणार (पीएलए) असून, तेवढा महसूल शासनाला द्यावा लागणार आहे.
- राजेंद्र धोडपकर, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा

आम्ही नियमात राहून पाणी घेतो आणि पाणीपट्टी भरतो, म्हणून आम्हालाच वेठीस धरणार आहात का? मुळात कालव्याच्या गळतीचा आणि आमचा संबंध काय? गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना शासनाने कराव्यात.
- सिद्धार्थ गीते, अध्यक्ष, श्रीराम पाणीसंस्था

Web Title: Todays Latest District Marathi News Som22b01282 Txt Pd Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..