आदेशानंतरही उसाला वेगवेगळे दर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आदेशानंतरही उसाला वेगवेगळे दर
आदेशानंतरही उसाला वेगवेगळे दर

आदेशानंतरही उसाला वेगवेगळे दर

sakal_logo
By

सोमेश्वरनगर, ता. ३ : औरंगाबाद खंडपीठाने ‘कारखान्याने प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यास समान दर दिला पाहिजे’ असे आदेश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरून साखर आयुक्तालयानेही एकसमान ऊस दर द्यावा, असे आदेश साखर कारखान्यांना दिले आहेत. यानंतरही राज्यातील व पुणे जिल्ह्यातील काही कारखाने सभासद शेतकरी व बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळे दर देत आहेत. या दरांना साखर आयुक्तांकडून मान्यता मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये वेगवेगळ्या ऊसदरावरून याचिका दाखल झाली होती. त्यावर खंडपीठाने आदेश दिले होते. साखर आयुक्तालयाने एकसमान ऊस दर द्यावा, याबाबतचा पहिला आदेश सन २०१३ मध्ये काढला होता. परंतु, त्यानंतरही अनेक साखर कारखाने सभासद शेतकरी व बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळ्या दराने देयक अदा करत आहेत, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुन्हा नव्याने परिपत्रक काढले. तोडणी वाहतूक खर्च वगळून सर्व शेतकऱ्यांना उसाचा खर्च समान पद्धतीने अदा करावा, असे कारखान्यांना आदेश केले होते. परंतु, आजही साखर कारखाने सभासद, गेटकेनधारक अशी वेगवेगळी वर्गवारी करत आहेत. गेटकेनधारकांचा ऊस लांबून आणला, कमी साखर उताऱ्याचा आणला, अशी सबळ कारणे कारखान्यांकडे असली तरी भेद करता येत नाही. आता तर कारखान्यांनी यातही युक्ती शोधून काढली आहे. गेटकेनधारकांशी जर आधीच करार केला, तर मात्र वेगवेगळे दर देता येत आहेत. दरम्यान, कराराशिवाय वेगळे दर दिल्यास साखर आयुक्त एकाच दराला मान्यता देतील आणि ज्या दराला मान्यता नाही, त्यावर प्राप्तीकर लागू होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

ऊस उत्पादकास एकसमान दर देणे अपेक्षित आहे. परंतु, करार करून आणलेला ऊस याला अपवाद आहे. मराठवाड्यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करून ऊस आणलेला आहे. परंतु, करार केले नसताना वेगवेगळे दर देता येणार नाहीत. करार असेल तर दोन्ही दरांना मान्यता दिली जाईल. मात्र, कराराशिवाय वेगवेगळे दर दिले असतील तर जो मुख्य दर दिला आहे, तोच गृहित धरला जाईल.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त

अंतर जास्त असल्यास वाहतूक खर्च वाढतो. जवळच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या अंतरानुसार किरकोळ फरक ठेवून दर काढणे समजू शकतो. परंतु, दरामध्ये दोनशे, तीनशे असा फरक ठेवता येणार नाही. एफआरपी बंधनकारक असल्याने कसलाही भेदभाव नसतो, तसाच वाढीव दरातही असू नये. गेटकेनवाल्याची वाढलेली किरकोळ वाहतूक कमी केली तर समजू शकतो, पण त्याचे काढून अन्य शेतकऱ्यांना देऊन जास्त दर दिल्याचा टेंभा मिरविणे योग्य नाही.
- राजू शेट्टी, माजी खासदार