‘यूपी’ला आयते ‘कमिशन’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘यूपी’ला आयते ‘कमिशन’
‘यूपी’ला आयते ‘कमिशन’

‘यूपी’ला आयते ‘कमिशन’

sakal_logo
By

संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ११ : केंद्र सरकारने साठ लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देताना उत्तर प्रदेशातील खासगी कारखानदारीच्या हिताचा विचार केला असल्याचा आरोप महाराष्ट्रातील कारखानदारीतून होत आहे. बंदरे जवळ नसल्याने निर्यात करण्याची कुठलीही सोय नसतानाही उत्तर प्रदेशाला सर्वाधिक २१ लाख टनांचा कोटा दिला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे कारखाने महाराष्ट्राला कोटा विकून आयते कमिशन पटकावू शकणार आहेत.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखर निर्यात खुली केली होती. त्यामध्ये बंदराद्वारे निर्यात शक्य आहे, ते निर्यात करून देशांतर्गत साठा कमी करतात आणि निर्यात करू न शकणारांसाठी देशांतर्गत दर टिकवून ठेवतात. मात्र, यावेळी केंद्र सरकारने साठ लाख टन निर्यातीची परवानगी देताना निर्यातीची इच्छा असो नसो देशातील सर्व ५३० कारखान्यांना कोटा ठरवून दिला. कारखान्यांच्या मागील तीन वर्षाच्या सरासरी साखर उत्पादनापैकी १८.३३ टक्के साखर निर्यात करावयाची आहे.

मागील वर्षी निर्यात झालेल्या ११२ लाख टनांपैकी ९१ लाख टन साखरेची निर्यात महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात या बंदरे उपलब्ध असलेल्या राज्यांनी केली होती. आताच्या निर्णयाने उत्तर प्रदेशाला बंदरे उपलब्ध नसल्याने त्यांना निर्यात शक्य नसतानाही २१ लाख २१ हजार टनांचा कोटा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशातील कारखाने कोटा विकून बदल्यात आयता मोबदला मिळवणारा आहेत. निर्यातदार थेट करारास ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर देत असेल; तर थर्ड पार्टी करारास ३३०० रुपयांनी उत्सुक असतो.

मेअखेर निर्यातीचे बंधन दिलासादायक
श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एम. रासकर म्हणाले, ‘‘कोटा विकून यूपीच्या कारखान्यांना पैसे मिळतात. परंतु, कोटा खरेदीत आता राज्यातील कारखाने यावेळी रस घेणार नाहीत. कारण, ३१ मेअखेर निर्यात कोटा पूर्ण केला नाही; तर जून-जुलैमध्ये देशांतर्गत विक्रीच्या साखर कोट्यास तीस टक्क्यांनी कात्री लावली जाणार आहे. त्यामुळे मेअखेरीस पैसे न घेताच यूपीचे कारखाने स्वतःहून महाराष्ट्राच्या मागे लागतील. अन्न मंत्रालयाचा मुदतीचा नियम चित्र बदलवणारा ठरेल.’’

उत्तर प्रदेशाचे हित डोळ्यापुढे ठेवूनच कोटापद्धतीचा निर्णय घेतला आहे. यूपीच्या कारखान्यांना कोटा विकून प्रतिक्विंटल शंभर ते दोनशे रुपये कमिशन मिळते. शिवाय ‘अ’ कारखान्याने ‘ब’ला एक लाख टनाचा निर्यात कोटा विकला; तर ‘ब’कडून देशांतर्गत एक लाख टन विक्रीचा कोटाही मोबदला म्हणून ‘अ’ पटकावतो. यूपीत देशांतर्गत दरही महाराष्ट्रापेक्षा शे-दीडशेने जास्त असतो! म्हणजे सगळ्या बाजूंनी ‘यूपी फायदे में’ असा हा निर्णय आहे.
- सुनील भगत,
माजी उपाध्यक्ष, सोमेश्वर साखर कारखाना

कोटापद्धतीचे परिणाम
- ४० ते ५० लाख टन निर्यातीची क्षमता असणाऱ्या महाराष्ट्राला २० टनांचा कोटा.
- उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना कोटा विकून कमिशन मिळणार.
- साखर निर्यातीचा आकडा गाठणे कठीण.
- देशांतर्गत दरात वाढ होण्याची शक्यता घटली.
- निर्यातक्षम कारखान्यांना आंतरराष्ट्रीय तेजीचा लाभ घेण्यास अटकाव.

निर्यातीची तुलनात्मक आकडेवारी
मागील वर्षीची एकूण निर्यात- ११२ लाख टन
बंदरे असलेल्या राज्यांतून मागील वर्षाची निर्यात- ९१ लाख टन
बंदरे नसलेल्या उत्तर प्रदेशचा यंदाचा कोटा- २१ लाख २१ हजार