सिंचन व्यवस्थापन बदलासाठी समिती

शेटफळगढे, ता. २८ : महाराष्ट्र सिंचन व्यवस्थापन कायद्यामध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्यावतीने नऊ सदस्यीय अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. हा कायदा २००५ पासून लागू झाला आहे. या अंतर्गत स्थापन झालेल्या पाणीवापर संस्थांकडे सिंचन प्रणाली हस्तांतरित करण्यात आली आहे. वितरण प्रणालीची देखभाल-दुरुस्ती करणे, पाण्याचे समान वाटप करणे, पाणीपट्टी गोळा करणे ही कामे या संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे.

या संदर्भात १७ व १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पुणे येथे वरिष्ठ अभियंता परिषद पार पडली. पाणीवापर संस्थांद्वारे शेतकरी सिंचनाचे व्यवस्थापन करीत असताना येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने २४ मे २०२२ रोजी या कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात नऊ सदस्यीय समिती गठित केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही समिती सिंचन व त्या अनुषंगाने इतर बाबीची संबंधित अडचणी व उपाय योजना याविषयी शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. ही समिती सरकारला या संदर्भातील सविस्तर अहवाल ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी सादर करणार आहे.