सासवडमध्ये थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई

सासवड, ता. १८ : सासवड नगरपरिषदेने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी, पाणीपट्टीची बिले खूप पूर्वीच वाटप केली आहेत. आता नोटीसांनंतर नगरपरिषदेची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली करण्यासाठी पथके तयार केली आहेत. या पथकांमार्फत शहरातील घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली करण्यात येत आहे. त्यापुढे जाऊन शहरातील मालमत्ताधारक थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई गतीने सुरु झाली आहे. त्यातून शहरातील सहा मालमत्ता सील करून जप्त केल्या. तर, ३५ नळजोड तोडले आहेत.
याबाबत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांनी सांगितले की, शहरात साधारणतः १५ हजार मालमत्ता आहेत. तर, सात हजार नळजोड आहेत. याबाबत नगरपरिषद मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शिक्षण-रोहयो- स्वच्छता व वृक्ष असे कर लावते. आता शहरात पाच ठिकाणी कर भरण्याबाबत व कारवाईबाबत इशारा देणारे मोठे फलक लावले आहेत. त्या फलकावर खालील बाजूस थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्याचे काम लवकरच केले जाणार आहे. त्यामुळे वर्षभराचा कर व जुन्या थकबाकीदारांनी त्यांचा शास्तीसह कर लवकर भरावा. शहरातील नागरीकांनी आपला कर भरून त्वरित सहकार्य करावे. अन्यथा जप्ती व अन्य कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षात नागरी संस्थेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने विशेष वसुली मोहीम राबविण्याबाबत शासनाने आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने सासवड नगरपरिषदेने अगोदर बिले, नोटिसा वेळेत बजावून आता उपाययोजना करून पाच वसुली पथके व एक जप्ती पथक तयार करून वसुली मोहिमेस आणखी गती दिली आहे. तसेच, शहरातील नागरिकांमध्ये दवंडीद्वारे, सोशल मिडीयाद्वारे, आॅडीओ क्लिपद्वारे जनजागृती करून कर भरण्याबाबत प्रवृत्त करण्याचाही उपाय यापूर्वीच योजला आहे. कर भरणा करण्यासाठी नगरपरिषदेच्या वेबसाइटवर www.saswadnagarparishad.org आॅनालाईनद्वारे भरण्याची सुविधा सुद्धा उपलब्ध केली आहे. त्याशिवाय रविवारीही सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत आणि शनिवारी संपूर्ण दिवस आणि इतर वारी रोज कर भरण्याची सोय नगरपरिषदेत आहे. त्याचा लाभ घ्यावा, असेही मुख्याधिकारी श्री. मोरे म्हणाले.

`सासवड नगरपरिषदेची घरपट्टीची एकूण मागणी ११ कोटी ५३ लाख रुपये आहे. तर, आतापर्यंत वसुली३ कोटी ९६ लाख रुपये झाली आहे. पाणीपट्टी मागणी ३ कोटी ७७ लाख रुपये आहे व वसुली १ कोटी २२ लाख रुपये झाली आहे. जुन्या थकबाकीचा आकडा जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक आहे, त्यामुळे आकडे मोठे दिसतात. किमान ८० टक्के ही वसुली झाली नाही, तर त्याचा परिणाम शासन निधी व अनुदाने मिळण्यावर होतो. त्यामुळे करदात्या नागरीकांनी आपल्याच हितासाठी त्वरित कर भरण्यास व थकबाकीही भरण्यास पुढे यावे. अन्यथा कारवाई अटळ आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- निखिल मोरे, मुख्याधिकारी, सासवड नगरपरिषद