कालवा कंटूर जमिनींबाबत पुनर्विचार आवश्यक

यवत, ता.२६ः राजकीय साठमारी, पाणी चोरी, शहरी- ग्रामिण पाणी वाटप, कालवा देखभाल दुरुस्ती अशा विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या जलसंपदा विभागाला निधीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यापार्श्वभुमीवर कालवा कंटूर (कॅनॉल कंट्रोल) जमीनी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय नव्याने झाल्यास शासनाचा महसूल वाढणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध कालव्यांच्या नियंत्रण रेषेच्या आत असलेल्या जमीनी भाडेतत्त्वावर दिल्या जात असत. यामध्ये शेतीसोबतच व्यावसायीक वापरासाठी जागांचा समावेश होता, मात्र २००५ पासून अशा जागा वापरासाठी न देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला. सद्यःस्थितीत या जागांमध्ये अतिक्रमण वाढलेले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताचे बांध कालवा कंटूनमध्ये सरकवले आहेत तर व्यावसायिकांनी आपापल्या सोईनुसार वापराच्या जागेचे क्षेत्र वाढविलेले आहे.

यवत पाटबंधारे विभागाच्या नियंत्रणातील नवा मुठा उजवा कालवा व बेबी कालवा या कालव्यांचे मिळून सुमारे १२४ हेक्टर क्षेत्र २००५ पूर्वी भाडेपट्ट्याने दिले होते. त्यासाठी दरवर्षी प्रतिहेक्टरी २००० रुपये या प्रमाणे २ लाख ४८ हजार रुपये महसुल जलसंपदा विभागास मिळत होता. मागील पंधरा वर्षांपासून शेतकरी ही जमीन वापरतात मात्र त्याचे भाडे शासनाला मिळत नाही. मागील पंधरा वर्षांपासून विचार करता ही रक्कम ३७ लाख २० हजार इतकी होते. मागील पंधरा वर्षांत भाडेपट्टयात नियमाप्रमाणे वाढ केल्यास ही रक्कम वाढू शकते. राज्याचा विचार करता हा आकडा खूप मोठा असणार आहे. शेती शिवाय इतर व्यावसायीक वापराच्या जागेचा विचार करता जलसंपदा विभागाचा मोठा महसुल बुडत असल्याचे दिसत आहे.

सन २००५ पासून कंटूर जमिनी भाडेपट्ट्याने देणे बंद झाले आहे. यामागील तांत्रिक अडचणी बाजूला करून जर या जमीनी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास जलसंपदा विभागाचा महसुल नक्कीच वाढणार आहे.
- एस. एम. बनकर, उपविभागीय अभियंता, यवत पाटबंधारे विभाग