पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा
पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा

पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा

sakal_logo
By

यवत, ता. ४ : पोलिस उपायुक्त नारायण शिरगावकर, पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील, आणि पोलिस उपनिरीक्षक पद्मराज गपंले यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे दौंड न्यायालयाने आदेश दिले होते. याविरोधात पोलिस अधिकाऱ्यांनी बारामती सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार या प्रकरणात दौंड न्यायालयाने व्यत्यय आणू नये व यापुढे हा खटला चालवू नये आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहेत, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अमर काळे यांनी दिली.
किरण शांताराम भोसले आणि आरती शरद लव्हटे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये दौंड येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर २४ फेब्रुवारी रोजी ३ पोलिस अधिकारी आणि एका व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६, ४२०, ३४ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील, पोलिस उपायुक्त नारायण शिरगावकर, सहायक पोलिस निरीक्षक गणपले आणि व्यावसायीक पोपट तावरे यांचा समावेश होता. दौंड न्यायालयाने सदर तक्रार प्रकरणात यवत पोलिस ठाण्याला नमूद संशयित आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश २१ सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यावर २८ सप्टेंबर रोजी पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील यांनी बारामती येथील सत्र न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यात दौंड येथील न्यायदंडाधिकारीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी, या प्रार्थनेवर मुख्यत्वे युक्तिवाद केला. ज्याद्वारे सत्र न्यायालयाने २९ सप्टेंबर रोजी आदेश पारित करण्यासाठी प्रकरण राखून ठेवले होते. तरीही यवत पोलिसांनी पहाटे ५.१५ वाजता चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, ३० सप्टेंबर रोजी बारामती येथील सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, दौंड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा निर्णय देताना पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी योग्य आणि कायदेशीर प्रक्रिया विचारात घेतली नाही. तसेच, इतर कारणास्तव सत्र न्यायालय बारामती यांनी दौंड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात व्यत्यय आणू नये आणि पुढील खटला चालवू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.