व्यवसायासाठी दोन वर्षांत ४५० कोटींचे कर्ज

पुणे, ता. १९ : पुणे जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी मागील दोन वर्षात जिल्हा परिषदेने ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील २४० कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४० लघुउद्योग सुरू झाले. तसेच बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पुण्यश्री दुकानांची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

बचत गटांच्या व्यावसायिक उपक्रमांना जिल्हा परिषदेच्या पुढाकाराने कर्ज मिळवून देण्यात आले आहे. यासाठी पुणे जिल्ह्यात ‘एक गट, एक उत्पादन’ (वन क्लस्टर वन प्रोडक्ट) ही संकल्पना राबविण्यात आली असून उत्पादनाची कार्यक्षमता वाढवण्यास महिला बचत गटांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यात महिला शेतकरी आणि बचत गटांच्या माध्यमातून ७१ कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांसाठी राज्य सरकार, जिल्हा परिषदांतर्फे निधी आणि विविध बॅंकांद्वारे सवलतीच्या व्याजदरातील कर्जरूपी भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे धोरण राज्य सरकारने सुरू केले आहे. यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या उमेद उपक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी ‘महाजीविका अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे.

महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, यासाठी २०२२-२३ हे वर्षे उपजीविका वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. यामध्ये उपजीविका व विपणन (व्यापार) या विषयावर अधिक भर देण्यासाठी हे नवीन महाजीविका अभियान सुरू केले आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना गावपातळीवर विशेष कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

उत्पादन प्रकल्पांची उद्दिष्टे
- ग्रामीण भागातील विविध उत्पादनांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे
- उत्पादनांना फायदेशीर बाजारपेठ उपलब्ध करणे
- कच्च्या मालाच्या मूल्यवर्धनाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्यावर भर
- बचत गटांची उत्पादन कार्यक्षमता वाढवणे
- वस्तूंच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे
- उत्पादन प्रकल्पांसाठी आर्थिक भांडवल उपलब्ध करून देणे

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गावा-गावात रोजगारनिर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३९ कोटी ६१ हजार ५०० रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शिवाय विविध बॅंकांच्या माध्यमातून सवलतीच्या व्याजदराने सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे