पुण्यातील विकासकामांना गती मिळेल!

पुण्यातील विकासकामांना गती मिळेल!

राज्याच्या विधिमंडळात या वर्षीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्पही नुकताच मांडण्यात आलाय. पाठोपाठ शुक्रवारी पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्यामुळे सध्या इथे प्रशासक कारभार सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी साधलेला संवाद.

पुण्यातील विकासकामांना गती मिळेल!

शहरात प्रकल्प रखडलेत अशा चर्चा समाजमाध्यमांवर मांडल्या जात आहेत. पुण्यातील विकास कामे रखडल्याची प्रमुख कारणे सर्वांनी समजून घ्यायला हवीत. विधानसभेला २०१९च्या निवडणुकीत जनमताचा कौल डावलून विरोधकांनी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले आणि मविआचे सरकार अस्तित्वात आले. मविआ सरकारने अडीच वर्षांत कोणताही ‘प्रो अँक्टिव्हनेस’ दाखवला नाही. त्यापाठोपाठ राज्यात कोरोनाचा उद्रेक झाला. परिणामी सगळ्याच विकासकामांची गती मंदावली. राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. सत्तांतरानंतर राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत आशादायी आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे. राज्याच्या विकासाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या आहेत. प्रत्येक विभागासाठी पुरेशी आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ मिळून सर्व विकास कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे पुण्यातील सर्व विकासकामांना आणखी गती मिळेल.

महापालिकेतील नवीन गावे
पुणे शहर, नव्याने मनपा हद्दीत समाविष्ट गावे आणि शहराजवळील गावे यांचा तुकड्या-तुकड्यात विचार करता येणार नाही. त्यासाठी विकासाचा सर्वसमावेश दृष्टिकोन हवा. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे महापालिका यांच्यातील समन्वय वाढवून लवकरच या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याची प्रक्रिया सुरळीत होईल. विकासनिधी संकलन आणि त्याबदल्यात विकासकामे असा पीएमआरडीए आणि पुणे मनपा यांच्यातील तांत्रिक वाद या अधिवेशना दरम्यान झालेल्या बैठकीत संपुष्टात आला आहे.
विस्ताराने मोठी महापालिका प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीची नाही, अशी जनभावना आहे. त्यातून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी वेगळ्या नगरपालिकेची मागणी केली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

पुण्यातील प्रकल्पांबद्दल
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुण्यातील सर्व विकास प्रकल्पांना राजकीय आकसापोटी विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यातून पुरंदर विमानतळ, मेट्रो, २४ बाय ७ पाणी यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मागे पडले. तत्कालीन राज्य सरकारने कधीच केंद्र सरकारसोबत समन्वयाची भूमिका ठेवली नाही. त्यातूनही शहरातील प्रकल्प प्रकल्प लांबले. त्यातून खर्च वाढला.
अधिवेशनानंतर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा नियोजित आहे. त्यामध्ये नदी सुधार, जायका, मेट्रो, वाहतूक प्रश्न, पावसाळ्यानंतर खराब होणारे रस्ते, चांदणी चौक, ‘२४ बाय ७’ पाणी पुरवठा योजना अशा वेगवेगळ्या विकास कामांचा आढावा घेण्यात येईल.

१) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सत्ताबदलानंतर लगेचच पुरंदर विमानप्रकल्पाला गती देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यापूर्वी

शहरातील विमानतळ अद्ययावत करण्यावर आमचा भर आहे.
२) मेट्रो
मेट्रो प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठीच्या सर्व तरतुदी पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे
३) रिंगरोड
पुण्याभोवतीच्या रिंगरोडच्या वाढीव खर्चालाही राज्य सरकारने मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती मिळेल.
४) नदीसुधार
प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
५) २४ बाय ७ पाणी
प्रकल्पातील पहिला टप्पा लवकरच बाणेर-बालेवाडी भागात पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार आहे. या भागातील योजनेचा मी प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेतला आहे. या भागातील बहुतांश काम पूर्ण झाले असून. उर्वरित काम लवकरच पूर्ण करण्यात येण्याच्या सूचना महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनाही विश्वासात घेण्यात आले आहे.
६) वाहतूक
शहरात येणारी वाहतूक: चांदणी चौकातील पूर्ण झालेले पूल कोणत्याही औपचारिक उद्‍घाटनाची प्रतीक्षा न करता वाहतुकीसाठी खुले करत आहोत. नागरिकांच्या सोयीला आमचे प्राधान्य राहिले आहे. अशाच प्रकारे पुणे-नगर रस्त्यावर नितीन गडकरींच्या संकल्पनेतील तीन मजली उड्डाणपूल तयार करण्यात येणार आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठीही देवेन्द्र फडणवीस यांनी निधीची तरतूद मान्य केली आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग प्रकल्प जमीन अधिग्रहण मुद्द्यावर मागे पडला आहे. त्यासाठीही पुढाकार घेत आहोत. याशिवाय शहरांतर्गत वाहतूक आणि रस्ते यासाठीही महापालिकेला सूचना आणि निधीची तरतूद करून देण्यात आली आहे. त्यावर लवकरच अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
७) झोपडपट्टी सुधार
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) नियमावली निश्चित झाली आहे. या नियमावलीचे परिणाम दीर्घकालीन असतात त्यामुळे सुधार निश्चित करण्यात थोडा विलंब होत आहे. उदाहरणार्थ पुनर्वसन झाल्यानंतरचे इमारतीचे व्यवस्थापन आणि त्यासाठीची आर्थिक तरतूद. पण लवकरच याबद्दलचे नवीन नियम जाहीर होतील.

‘मविआ’चं आव्हान नसेल
भाजपसमोर कधीच महाविकास आघाडीचे (मविआ) आव्हान असणार नाही. भीती आणि राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्र लढण्याची भूमिका या तीन पक्षांची आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विधानसभेच्या २८८ जागांवर एकाचवेळी निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी जागावाटप होताना सगळे चित्र स्पष्ट होईलच.

कसब्याचा अन्वयार्थ
ब्राह्मण उमेदवार डावलल्याच्या प्रचारातही तथ्य नाही. सगळ्यात आधी मी नोंदवू इच्छितो की दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांच्याच घरातील उमेदवाराला तिकीट देण्यात पक्ष आग्रही होता. पण ताईंच्या आजारपणात जनसंपर्काला मर्यादा आली. असेच अंदाज सर्वेक्षणातून समोर येत होते. त्यामुळे मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष टिळकवाड्यात जाऊन टिळक कुटुंबीयांशी चर्चा करून निर्णय निश्चित केला. या सगळ्याबद्दल टिळक कुटुंबीयांना पूर्ण कल्पना देण्यात आली होती. त्यांना विश्वासात घेऊनच पक्षाने निर्णय घेतला. भारतीय जनता पक्षात एक माणूस निर्णय घेत नसतो. पक्षाची निश्चित यंत्रणा आहे. त्यातूनच सर्व निर्णय घेतले जातात. चिंचवडमध्येही दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती होती. पण तिथे त्यांचे बंधू शंकर जगतापांनी सातत्याने संघटन बांधून मतदारसंघावर पकड कायम ठेवली. त्यामुळे चिंचवडच्या बाबतीतही पक्षाच्या नेहमीच्या यंत्रणेतूनच निर्णय घेण्यात आला होता.
कसब्याच्या निकालाच्या निमित्ताने वेगवेगळे नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला पण त्यात तथ्य नाही. कसब्यात नेहमीच भाजप उमेदवारापेक्षा इतर पक्षाच्या उमेदवारांना मिळालेली मतांची संख्या अधिक होती. विधानसभेच्या २००९ च्या निवडणुकीत खासदार गिरीश बापट यांना ५३ हजार मते पडली होती तर काँग्रेसचे उमेदवार रोहित टिळक आणि त्यावेळी मनसेकडून निवडणूक लढविलेले रवींद्र धंगेकर यांना मिळून ८६ हजार मते मिळाली होती. २०१४ मध्ये मोदी लाट असूनही विरोधकांच्या मतांची बेरीज ८० हजार आहे. तर, बापटांना पडलेली मते ७३ हजार होती. पण यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतविभाजनाचा फायदा होऊन भाजपचे गिरीश बापट आणि त्यानंतर मुक्ता विजयी झाल्या होत्या. यावेळी मात्र थेट निवडणूक झाली. मतविभाजन करण्यात आम्ही कमी पडलो. यावेळी भाजपच्या हक्काच्या प्रभागातील मतदारांचे स्थलांतर, मतविभाजन नसणे, अपेक्षेपेक्षा लवकर जाहीर झालेली पोटनिवडणूक असे अनेक मुद्दे राहिलेत.

ट्रोल आणि विरोधकांच्या रडारवर
विरोधकांची मी सॉफ्ट टार्गेट आहे. पण मी त्याची पर्वा करत नाही. ‘‘नेत्याची इच्छा, ही तर आज्ञा’’ या भावनेने मी गेली ४० वर्षे संघटनेसाठी काम करतो आहे. पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करताना सेवाभावाची शिकवण रुजवली जाते. स्वतःचा विचार करायचा नसतो. त्यामुळे मला काय मिळेल असा विचार मी कधीच करत नाही. आपल्याला मिळालेल्या संधीतून लोकांची सेवा करत राहणे हाच एकमेव उद्देश आहे. आताही केंद्राच्या विविध योजना थेट सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचविण्याची सक्षम व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या योजनांचीही जनजागृती करण्यात येत आहे.

पुणेकरांचे हित हेच आमचे ध्येय आहे. नुकताच महायुती सरकारने पुणेकरांचा ४० टक्के कर सवलत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ‘पीएमपीएमल’च्या तुटीवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसोबतच पीएमआरडीए देखील आर्थिक भर उचलेल असे निश्चित केले आहे.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री, पुणे

शब्दांकन : योगीराज प्रभुणे

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com