‘एमपीएससी’चे विद्यार्थी न्यायालयात

पुणे, ता. २७ ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित संयुक्त गट ब परीक्षा २०२०’ या परीक्षेच्या पूर्व परीक्षेतील काही प्रश्न थेट वगळण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या विरोधात काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या परीक्षेची मुख्य परीक्षा गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडली आहे. प्रश्नांबाबत एमपीएससीने तोडगा काढून हा वाद मिटवून भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमपीएससीच्या पद्धतीनुसार दोन उत्तरतालिका अपेक्षित असताना आयोगाने तिसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली. यावेळी काही प्रश्न रद्द तर काही प्रश्न थेट वगळण्यात आले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे गुण कमी झाल्याने यावर आक्षेप घेत प्रश्न बरोबर असताना ते रद्द करू नयेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. परंतु एमपीएससीने निकाल जाहीर केला. यामध्ये सुमारे साडेतीन हजारहून अधिक विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी अपात्र ठरले. परिणामी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
विद्यार्थ्यांनी तिसऱ्या उत्तरतालिकेवर मुंबई (मॅट), औरंगाबाद, नागपूर न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई मॅटने एमपीएससीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर पुन्हा १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून गेल्या दोन महिन्यांत यावर एकही सुनावणी झाली नाही. तसेच इतर न्यायालयातही ही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. तसेच पुढील महिन्यापासून न्यायालयाला सुट्ट्या लागणार आहेत. यामध्ये बराच कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. आधीच ही परीक्षा गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली आहे. मुख्य परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार नैराश्याने ग्रासले आहेत. याचा विचार करून एमपीएससीने यावर तोडगा काढावा. तसेच सरकारने महाधिवक्ता यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाला तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती करून परीक्षेचा तिढा सोडवावा, असे सुभाष शेळके या विद्यार्थ्यांसह इतर विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

एमपीएससीने या मुख्य परीक्षेबाबत निर्माण झालेला गोंधळ तातडीने तोडगा काढून दूर करावा. आता विद्यार्थ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. तीन वर्षांपासून एकाच परीक्षेचा अभ्यास विद्यार्थी करत आहेत.
- महेश पाणपत, विद्यार्थी

एमपीएससीने प्रश्न बरोबर असतानाही चुक ठरवले तर काही प्रश्न रद्द केले आहेत. यामुळे आमचे गुण कमी झाले. त्यामुळे मुख्य परीक्षेसाठी अपात्र ठरलो आहे, आता न्यायालयातून न्याय मिळेल असा विश्वास आहे. ४ मेपूर्वी सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोणाचेही नुकसान होऊ नये असा उद्देश आहे. असे आमच्या वकिलांनी सांगितले.
- सूरज पवार, विद्यार्थी, याचिकाकर्ता

संयुक्त परीक्षा ः २०२०
पदे ः पोलिस उपनिरीक्षक, विक्री कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी
परीक्षेसाठी अर्ज सुमारे ः ३ लाख
मुख्य परीक्षेसाठी एकूण पात्र विद्यार्थी ः १३९०९
प्रश्न रद्द आणि वगळल्याने एकूण नुकसान झालेले विद्यार्थी ः सुमारे ३५००
पूर्व परीक्षा ः ४ सप्टेंबर २०२१ (कोरोनामुळे चार वेळा परीक्षा पुढे ढकलली होती)
मुख्य परीक्षा ः २९, ३० जानेवारी २०२२ ला होणार होती

न्यायालयीन लढा
औरंगाबाद खंडपीठ (मॅट) ः २१ नोव्हेंबर २०२१ केस दाखल
मुंबई खंडपीठ (मॅट) ः २४ डिसेंबर२०२१ -केस दाखल (वकील संदीप ढेरे)
मुंबई उच्च न्यालयात याचिका दाखल ः ४ जानेवारी २०२२
सध्या याचिका ः ५
याचिकाकर्ते ः ३८४