कच्चा कैद्यांसाठी शनिवारी लोकअदालत

पुणे, ता. ३ : फौजदारी प्रकरणातील तडजोड करण्यायोग्य गुन्ह्यांत अनेक दिवसांपासून कारागृहात असलेल्यांना गुन्हा कबूल करून तो तडजोडीने मिटवायची संधी आरोपींना राष्ट्रीय लोकअदालतीत मिळणार आहे. अशा प्रकारचे सुमारे ५० खटले लोकअदालतीमध्ये ठेवले जाणार आहेत.
शनिवारी (ता. ७) राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन कारागृहातील आरोपींच्या तडजोड करण्यायोग्य खटल्यांची माहिती संकलित केली आहे. ते खटले लोकअदालतीमध्ये ठेवले जातील. त्याकरिता येरवडा कारागृहात न्यायाधीशांचे स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. लोकअदालतीमध्ये
प्रकरण मिटले तर आरोपीला त्वरित कारागृहाबाहेर काढले जाणार आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी दिली.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोकअदालत आयोजित करण्यात आली असून, प्रथमच विधी क्षेत्राच्या इतिहास आरोपींना लोकअदालतीत गुन्हा कबूल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. ज्या आरोपींचा गुन्हा लोकन्यायालयाच्या तडजोडीत बसतो, अशा आरोपींच्या प्रकरणांची माहिती येरवडा कारागृहामध्ये जाऊन मिळविण्यात आली आहे. त्याकरिता फिर्यादींना नोटीस काढण्यात आल्या असून, त्यांना कारागृहातच लोकअदालतीसाठी बोलावले आहे, सावंत यांनी सांगितले.

दाव्यांत सूट मिळणार
न्यायालयात दाखल झालेल्या इ-चलनासंबंधीच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सूट दिली जाणार आहे. मोटर परिवहन कायद्यानुसार ज्या कलमामध्ये कमीत कमी रक्कम नमूद असेल ती घेतली जाईल. मात्र, इ-चलनाच्या दाखल पूर्व केसेसमध्ये सूट दिली जाणार नाही. कारण सॉफ्टवेअरमध्ये तसे बदल करणे शक्य नाही. वाहनचालकांची रक्कम तडजोड शुल्क म्हणून स्वीकारली जाईल. ती कमी करता येणार नाही. कारण तो दंड नाही, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

अशी होणार लोकअदालत
- पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयात प्रलंबित ४५ हजारांपेक्षा जास्त दावे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार
- तडजोडयोग्य फौजदारी आणि दिवाणीसह विविध दाव्यांचा समावेश
- ८५ हजार अधिक दाखलपूर्व प्रकरणे
- त्यामध्ये धनादेश न वटल्यापासून अनेक प्रकरणे
- मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत प्रलंबित असलेली ११ लाख र्इ-चलन दावे