प्रकरणे एक लाख, महसूल १५०० कोटी!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ६ : मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड लावण्यात आलेल्या राज्यभरातील प्रकरणांची संख्या जवळपास एक लाख एवढी आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या सवलत योजनेत या प्रकरणांच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे एक हजार ५०० कोटींचा महसूल मिळेल. तसेच हे एक लाख दावे निकाली निघणार असल्याने नोंदणी विभागाकडील कामावरील ताण कमी होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण?
जागा, सदनिकासह विविध प्रकाराच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकारणी होताना कमी शुल्काची आकारणी केली जाते. दुय्यम निबंधक यांना मुल्याकंनाचे अधिकार नाहीत. परंतु अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्‍चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मूल्यांकन योग्य पद्धतीने केले गेले नाही, अथवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. लेखा परिक्षणात हे उघड झाल्यानंतर संबंधित नागरीकांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क वसूल करण्याची कारवाई नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून केली जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते.

काय होतो परिणाम?
- चुकविलेले मुद्रांक शुल्क मुदतीत भरले नाही, तर दरमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते
- अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते
- त्यामुळे नागरिक ती भरण्यास तयार होत नाही
- काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असून देखील त्याचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो.
- अशा प्रकरणांमुळे दाव्यांची संख्या वाढते
- राज्य सरकारच्या महसूलला देखील फटका पडतो
- त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कामाला लागते.

अशी मिळणार सवलत
- राज्यात अशा दाव्यांची संख्या एक लाख
- या दाव्यांवर सुनावणी होऊन निर्णय घ्यावा लागतो
- यासर्व प्रक्रियेत मोठा वेळ जातो
- हे सर्व टाळण्यासाठी आणि नागरिकांनाही दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याचा निर्णय
- त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास दंडावर ९० टक्के सवलत
- एक ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत फरकाची रक्कम भरल्यास दंडावर ५० टक्केच सवलत