पुण्यात अजूनही ५७ ठिकाणी रखडले पुनर्वसन

मान्यता मिळून पाच वर्षांहून अधिक कालावधी होऊनही ते पूर्ण न झालेले ४५ प्रकल्प पुणे शहरात आहेत. त्यापैकी दोन प्रकल्प हे गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहेत. मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे कोणतेही बंधन एसआरएच्या बांधकाम नियमावलीत नसल्यामुळे वर्षांनुवर्ष हे प्रकल्प सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्याचा फटका झोपडपट्टीवासीयांना बसत आहे.

पुणे शहरातील एसआरए प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यानंतर असे ५७ प्रकल्प असून त्यापैकी ४५ प्रकल्पांना पाच वर्षांहून अधिक कालावधी मंजूरी मिळून झाला आहे. अद्यापही त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. परंतु, मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे कोणतेही बंधन एसआरएच्या बांधकाम नियमावलीत नसल्यामुळे वर्षानुवर्ष हे प्रकल्प सुरू आहेत.

प्रकल्प कालवधीत पूर्ण न केल्यास संबंधित व्यावसायिकाला दंड करण्याचे अथवा त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेण्याचे अधिकार एसआरए प्राधिकरणाला देण्याची शिफारस नियमावलीत प्रस्तावित केली आहे. या नियमावलीस मान्यता देण्यास राज्य सरकारला वेळ मिळत नाही.

बांधकाम परवानगी नंतर प्रकल्पाचा कालावधी

झोपड्यांची संख्या महिने

१०० १८

१०१ ते २०० २४

२०१ ते ३०० ३०

३०१ ते ५०० ३६

५०१ व त्याहून जास्त ४८

एसआरए प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सुधारित नियमावलीत तरतूद आहे. ते मुदतीत पूर्ण केले नाही, तर त्यांना एकूण प्रकल्पाच्या किमतीच्या काही टक्के दंड करण्याचे आणि त्यांचे अधिकार हे एसआरए प्राधिकरणाला देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एखाद्या प्रकल्पाला उशीर झाला, तर त्याचा त्रास झोपडीधारकांना होतो. त्यामुळे त्यातून मिळणारा दंड हा ‘त्याच झोपडपट्टीधारकांच्या व त्यांचे पुनर्वसन इमारतींच्या हितासाठी’ वापरण्याची संकल्पना त्यामागे आहे.

- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए