समाविष्ट २३ गावांमधील पाण्याची जबाबदारी बिल्डरची

पुणे, ता. ९ ः महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील नव्या सोसायट्यांना पाणीपुरवठा केला जाईल, असे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी लेखी लिहून दिलेले आहे. त्यामुळे सध्यातरी त्यांच्याकडूनच पाणीपुरवठा केला पाहिजे. महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ही २३ गावे जोडून त्यांना पाणी पुरविण्याचा प्रकल्प महापालिका हाती घेणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली. समाविष्ट २३ गावांतील पाणी टंचाईवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने महापालिकेची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत २३ गावांना टँकरद्वारे पुरवठा करावा, असे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, महापालिकेने याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही जबाबदारी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाची आहे, असे सांगून पुन्हा बिल्डारावर जबाबदारी टाकली आहे.

आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिकेची समान पाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. २३ गावांसाठी स्वतंत्र योजना न करता जुन्या योजनेतच याचा समावेश करून या गावांमध्ये जलवाहिनी टाकून पाणीपुरवठा केला जाईल. तसेच, सध्याच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीद्वारे शक्य तेवढ्या भागात पुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.’’