सरळसेवा भरतीत ‘बदले की आग’!

पुणे, ता. १३ ः राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावरील भरतीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या निवड मंडळांबाबतचा नियम वारंवार बदलला आहे. हा निर्णय १९८३ ते २०२२ या वर्षात बदला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला ही पदभरती पारदर्शकपणे घेण्याची इच्छा नाही. केवळ या परीक्षा पद्धतीत गोलमाल केला जात असून फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या, (एमपीएससी) कक्षेबाहेरील) (अराजपत्रित), गट ब, क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

अशी आहे स्थिती
- जिल्हास्तरावरील भरतीबाबत कोणताही पक्ष गंभीर नसल्याचे दिसून येते
- या पदभरतीसाठी अद्यापही कोणत्याही सरकारला कायमस्वरूपी निर्णय घेता आलेला नाही
- नेमलेल्या परीक्षा निवड मंडळात गोंधळ अथवा भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर आले की, मंडळ बरखास्त करायचे
- तीच पद्धत पुन्हा नव्या स्वरूपात आणायची
- २०१६ मध्ये तत्कालीन सरकारने महापरीक्षा पोर्टलीच निवड केली
- त्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली
- त्याविरोधात स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते

...याचे उत्तर कोणी देणार का?
महाविकास आघाडीचे सरकारने महापोर्टल बंद केले. मात्र काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड करून पुन्हा एकदा गोंधळाचा इतिहास रचला. नेमके कोणाच्या हितासाठी एमपीएससी सारखी सक्षम संस्था असताना देखील खासगी कंपन्यांची नेमणूक याचे उत्तर कोणत्या राजकीय व्यक्तीला देता येऊ शकणार आहे काय? असा प्रश्न गुरुराज गिरी या विद्यार्थ्यांसह इतर विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. या बाबत सामान्य प्रशासन विभाग राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या संपर्क साधला असता, होऊ शकला नाही.

राज्यातील सर्व सरकारी नोकर पदभरती ही केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससीद्वारे भरण्यात यावी. काळानुसार बदल आवश्यक असताना देखील भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शक आणण्यासाठी ४ मे २०२२ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

१९८३ ते २०२२ या वर्षातील निर्णय
- १८ जून १९८३ ला महाराष्ट्र लोकसेवा (दुय्यम) निवड मंडळे बरखास्त
- ९ फेब्रुवारी १९८८ ला ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ व प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे स्थापना
- ११ जून १९९९ ला ही मंडळे बरखास्त
- १९९९ ला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा निवड प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय
- १९९९- २०१६ पर्यंत या समितीने परीक्षा प्रक्रिया राबविली
- १९ सप्टेंबर २०१७ ला ई- महापरीक्षा पोर्टल स्थापन करून एसओपी काय असावी याबाबत निर्णय
- १४ मार्च २०१८ ‘महापरीक्षा पोर्टल’ कडे परीक्षा देण्याचा निर्णय
- २० फेब्रुवारी २०२० ला महापरीक्षा पोर्टल मध्ये बदल करून सुधारित पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय
- १७ ऑगस्ट २०२० ला महापरीक्षा पोर्टल ऐवजी पाच कंपन्यांची निवड
- ४ मार्च २०२१ ला परीक्षांसाठी ओएमआर व्हेंडरच्या पॅनेलच्या
नियुक्ती बाबत विचार
- १८ जानेवारी २०२२ - ओएमआर व्हेंडर या खासगी कंपन्यांना स्थगिती देण्यात आली. आणि त्या जागी टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल कंपन्यांची निवड
- ४ मे २०२२ ला जिल्हास्तरीय/ प्रादेशिक/ राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन करून ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय