‘एनजीटी’चे कामकाज चार वर्षांनंतर ऑॅफलाइन

पुणे, ता. ११ : पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत झालेल्या दिरंगार्इमुळे सुनावणी मंदावलेल्या पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) अखेर ऑॅफलाइन कामकाज सुरू झाले आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारची सुनावणी येथे घेण्यात येत आहे. रखडलेल्या नियुक्त्या आणि त्यानंतर कोरोनामुळे एनजीटीचे कामकाज ऑनलाइन सुरू होते. मात्र, तब्बल चार वर्षानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे.

न्यायिक सदस्य नियुक्ती
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून ए. सत्यनारायण यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्याने येथील दाव्यांची ऑनलाइन सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली असली तर तज्ज्ञ सदस्याची जागा रिक्त होती. त्यामुळे भोपाळ एनजीटीमधील तज्ज्ञ सदस्य येथील सुनावणीसाठी उपस्थित राहून सुनावणी घेत होते. सध्या न्यायिक सदस्य म्हणून दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

सुनावणी का रेंगाळलेली?
पर्यावरणीय दावे त्वरित निकाली लागून त्याद्वारे निसर्गाचे संवर्धन व्हावे यासाठी देशातील सर्वच एनजीटीमध्ये न्यायाधीश, अध्यक्ष आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती व्हावी, अशी याचिका येथील एनजीटी बार असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उत्तर विभाग (दिल्ली), पश्चिम विभाग (पुणे), दक्षिण विभाग (चेन्नई ), मध्य विभाग (भोपाळ) आणि पूर्व विभाग (कोलकत्ता) अशा पाचही ठिकाणी रिक्त असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. याचिकेवर तीन वर्ष सुनावणी झाल्यानंतर देशातील सर्व एनजीटीमध्ये एप्रिलमध्ये चार न्यायाधीश आणि तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील काही पदाधिकारी नियुक्तच झाले नव्हते. त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर देखील सुनावणी रेंगाळलेली होती.

सुमारे चार वर्षानंतर येथील एनजीटीमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे. हायब्रीड स्वरूपाच्या प्रकरणात न्यायाचा दर्जा कसा असेल याबाबत शंका आहे. कारण तक्रार समजावून सांगण्यासाठी वकिलांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. प्रकरण निकाली काढणे आणि न्याय देणे यात फरक असतो. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रक्रियावादी प्रयत्न करण्यासाठी नाही तर न्याय मिळण्यासाठी सुनावणी व्हायला पाहिजे.
- ॲड. असीम सरोदे, माजी अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन

अशी आहे स्थित
- पुणे एनजीटीमध्ये सुमारे ६५० दावे प्रलंबित
- नियुक्तीअभावी फेब्रुवारी २०१८ पासून कामकाज मंदावले
- २०१८ पासून सुरू आहे ऑॅनलाइन सुनावणी
- कोरोनानंतर पुन्हा जुलै २०२१ ऑॅनलाइन सुनावणी सुरू
- नियुक्त्या झालेले काही पदाधिकारी रुजूच झाले नाहीत
- ऑॅनलाइनसाठी देण्यात असलेला वेळ अपुरा
- दावे दाखल करण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी झाले