एमपीएससी ः आयोगाकडून संधीची मर्यादा अन् अपुरे मागणीपत्रक उमेदवार अडकले दुहेरी कोंडीत! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

एमपीएससी ः आयोगाकडून संधीची मर्यादा अन् अपुरे मागणीपत्रक 
उमेदवार अडकले दुहेरी कोंडीत!
एमपीएससी ः आयोगाकडून संधीची मर्यादा अन् अपुरे मागणीपत्रक उमेदवार अडकले दुहेरी कोंडीत!

एमपीएससी ः आयोगाकडून संधीची मर्यादा अन् अपुरे मागणीपत्रक उमेदवार अडकले दुहेरी कोंडीत!

sakal_logo
By

पुणे, ता. १२ ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षेतून सर्वोच्च पद मिळावे, असे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे स्वप्न असते. मात्र गेल्‍या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपअधीक्षक आणि इतर गट ‘अ’ पदांचे सर्वसमावेशक मागणीपत्रक देण्यात आलेले नाही. राज्यात पहिले आले तरी या पदांवर निवड होत नाही. त्यामुळे पुन्हा नवीन जाहिरातीची वाट पाहावी लागत आहे. संधीची मर्यादा आणि अपुरे मागणीपत्रक या दुहेरी कोंडीत ‘एमपीएससी’चे उमेदवार अडकले आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्व विभागांचे रिक्त पदांचे मागणी पत्र ‘एमपीएससी’ला पाठवावे आणि पदांचा समावेश करावा, अशी मागणी प्रवीण कोळी या विद्यार्थ्याने केली आहे.

तोंडाला पाने पुसली
‘एमपीएससी’ने राज्य सेवा परीक्षा २०२२ या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मोठा गाजावाजा करत आता मोठ्या पदांची जाहिरात येणार आहे. असे सातत्याने मंत्री सांगत होते. मात्र, प्रत्यक्षात अवघ्या १६१ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्‍याचा प्रकार केला आहे. या जाहिरातीत नव्याने समावेश केलेल्या महिला व बाल विकास या विभागाचीच पदे अधिक आहेत. यापूर्वी या विभागाची पदे स्वतंत्र जाहिरातीने भरली जात होती. त्यामुळे या जाहिरातीत विशेष असे काही नाही. एमपीएससी एवढ्या गतीने भरती प्रक्रिया राबवत आहे. तर सरकारने मागणी पत्रही देण्याची गरज आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

विद्यार्थी म्हणतात...
- दरवर्षी सर्वसमावेशक मागणीपत्रक न आल्याने उमेदवारांचे फक्त वर्ष आणि संधी वाया जाते
- तेच तेच उमेदवार परत परीक्षा देत असल्याने नवीन उमेदवारांना संधी मिळत नाही
- ‘राज्यसेवा २०२२’ परीक्षेच्या जाहिरातीत महिला व बाल विकास अधिकारी विभागाच्या ११६ जागा असून अवघ्या ७ संर्वगाच्या ४५ जागा
- तब्बल २४ संवर्गाचे मागणीपत्रक देण्यात आलेले नाही
- तीने वर्षे उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार या पदांचे मागणीपत्रक न दिल्याने राज्यात पहिला येणाऱ्या उमेदवारासही परत परीक्षा देण्याची वेळ
- महसूल, पोलिस, ग्रामविकास आणि इतर २१ विभागाकडून शून्य जागांचे मागणीपत्रक देण्यात आले आहे
- राज्यात दोन लाख पदे रिक्त असल्याचे सांगितले जाते तर केवळ १६१ जागांचीच भरती का?
- केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ज्या प्रमाणे दर वर्षी आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या सर्वोच्च पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करते
- त्याप्रमाणे ‘एमपीएससी’ने सर्वोच्च पदांची भरती करावी

‘एमपीएससी’ने संधीची मर्यादा घालून दिल्याने जर सर्वसमावेशक मागणीपत्रक न आल्यास आमच्या फक्त संधी आणि वर्षे वाया जातात. त्यामुळे राज्य सरकारने उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक व इतर एकूण ३२ संर्वगातील पदे भरली पाहिजेत.
- आकाश घुरडे, सतीश चव्हाण, विद्यार्थी

‘एमपीएससी’ने परीक्षा देण्यासाठी खुल्या गटासाठी ६ संधीची मर्यादा घालून दिली आहे, तर दुसरीकडे दरवर्षी सर्व ३२ संवर्गाचे मागणीपत्रक देत नसल्याने उमेदवारांचे वर्ष आणि संधी दोन्ही वाया जात आहेत. सर्व रिक्त पदांचे मागणीपत्रक सरकारने तत्काळ पाठवावे, ही मागणी विद्यार्थ्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे.
- अनिकेत थोरात, विद्यार्थी

राज्य सरकारने १५,५११ जागा भरण्याची घोषणा केली होती. प्रत्येक्षात मात्र १६१च जागा दिल्या आहेत. ३२ संवर्गातील सर्व रिक्त पदांचे शंभर टक्के मागणी पत्र २१ ऑगस्टच्या परीक्षेसाठी गेलेच पाहिजे, या मागणीसाठी ‘# मागणीपत्रकMPSC’ ही ट्विटर वर मोहीम राबविली जात आहे.
- सुभाष शेळके, विद्यार्थी

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22c62618 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top