दबाव टाकून पत्नीला घटस्फोटासाठी करायला लावलेला पतीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

पुणे, ता. १४ : पत्नीवर दबाव टाकून लग्नानंतर तब्बल १० वर्षानंतर घटस्फोटासाठी संमतीने दाखल केलेला पतीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए.पी.गिरडकर यांनी हा आदेश दिला.
रमेश आणि सुरेखा (नावे बदलली आहेत) अशी त्यांची नावे आहेत. सुरेखा इंजिनिअर आहेत. तर, पत्नी गृहिणी आहे. रमेश यांनी दबाव टाकून परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडले. तसेच पत्नीच्या आईकडून उसने घेतलेले सुमारे दोन लाख रुपये परत दिले. ही रक्कमच कायमस्वरूपी पोटगी असल्याचे न्यायालयात दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर सुरेखा यांनी ॲड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात हजर झाल्या. पतीने जबरदस्तीने घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. यास पतीच्या बाजूने विरोध करण्यात आला. पत्नीला जबरदस्ती केल्याबाबत तिचे म्हणणे खोटे आहे. घटस्फोट मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय पतीच्या वतीने घटस्फोट मंजूर करावा म्हणून दाखल करण्यात आले. ॲड. जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडे सादर करीत त्याला विरोध केला. त्या निवाड्यानुसार पत्नी कधीही घटस्फोटाची संमती माघारी घेऊ शकते. तसेच, २०१७ साली त्याने पत्नीच्या आईकडून पैसे उसने घेतल्याचे बॅंक स्टेटमेंटवरून दाखविले. त्यावरून ती दिलेली रक्कम पोटगी नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने अर्ज नामंजूर केला. पत्नीच्या बाजूने न्यायनिर्णय दिला. पत्नीच्या बाजूस खटला चालविण्यास ॲड. मृदुला शेंद्रे यांनी मदत केली