कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली की नाही? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली की नाही?
कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली की नाही?

कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली की नाही?

sakal_logo
By

पुणे, ता. २५ : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील नऊ लाख टन जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे (बायोमायनिंग) काम दिलेल्या ठेकेदार कंपनीला मुदतीपूर्वीच सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया केली म्हणून कोट्यवधी रुपये आणि बोनसही महापालिकेने देऊ केला. तर दुसरीकडे बायोमायनिंग पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याने महापालिकेला ४२ कोटी रुपयांचा दंड आकारल्याचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एनजीटीपुढे सादर केला आहे. यावरून ठेकेदाराचा गौरव करणारी महापालिका खरी की, त्याच ठेकेदाराच्या कामाबद्दल मंडळाने मांडलेली वस्तुस्थिती खरी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीतील कचराडेपोतील जुन्या कचऱ्यावर बायमायनिंग संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये (एनजीटी) याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) यांनी एकत्रितपणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून माहिती घ्यावी आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार या दोन्ही मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी एनजीटीकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये बायोमायनिंगच्या कामास विलंब झाल्याबद्दल आणि जागा पूर्ववत न केल्याबद्दल महापालिकेकडून ४२ कोटी रुपयांचा दंड आकारावा, अशी शिफारस अहवालात केली आहे.
उरळी देवाची कचरा डेपोतील जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जुलै २०१८ मध्ये महापालिकेकडून निविदा मागवून एका ठेकेदार कंपनीला काम दिले. ही निविदा काढण्यापूर्वी महापालिकेने सर्व्हेक्षण करून सुमारे ९ लाख टन जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी लागेल, असे अपेक्षित धरून निविदा काढली होती. या कामासाठी चार वर्षांचा कालावधी निश्‍चित केला होता. ज्या ठेकेदार कंपनीला हे काम देण्यात आले त्यांनी हे काम मुदती पूर्वीच पूर्ण केले. त्यामुळे त्यांना महापालिकेकडून ५८ ते ६० कोटी रुपयांचे बिल आदा केले. तसेच मुदत संपण्यापूर्वीच काम पूर्ण केल्याने पाच टक्के वाढीव बोनसही दिल्याची माहिती समोर आली.
त्यामुळे एमपीसीबी आणि सीपीसीबीने एकीकडे दंड आकारण्याची शिफारस कशाच्या आधारे केली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबरच २०१८ पासून महापालिकेने बायोमायनिंगसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. ते पैसे नेमके कुठे गेले, अशी शंका उपस्थित झाली आहे. ज्या ठेकेदार कंपनीला महापालिकेने काम दिले होते. त्यांच्याकडून हे काम झाले का? नेमके किती जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली? हे पाहण्याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यांची होती, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहे.

मुदत वाढ कशासाठी?
उरुळी देवाची येथील जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ज्या ठेकेदार कंपनीला हे काम दिले होते. ती कंपनी शहरातील एका माजी आमदाराशी संबंधित असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे निविदेची मुदत संपल्यानंतरही आणि महापालिकेच्या अपेक्षेनुसार नऊ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही या कंपनीला मुदत वाढ दिली. ती का आणि कशासाठी मुदत वाढ दिली गेली, हे देखील गुलदस्त्यात आहे.

उरुळी देवाची येथील जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश २०१७ मध्ये एनजीटीने दिले होते. त्यानुसार २०१८ मध्ये निविदा मागवून ९ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे (बायोमायनिंग) काम देण्यात आले. ज्या कंपनीला हे काम दिले होते त्या कंपनीने मुदतीआधी पूर्ण केले. एमपीसीबी आणि सीबीसीपीने त्यांच्या अहवालात देखील या कामाबद्दल शेरा मारला आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येत आहेत.
डॉ. कुणाल खेमणार (अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका)

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22d82955 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top