शैक्षणिक धोरणाला अध्यादेशांचा अडसर!

पुणे, ता. २६ ः केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने गेल्या ४७ वर्षात प्रसिद्ध केलेल्या विविध अध्यादेशांपैकी १८९ अध्यादेशांचा अडसर निर्माण होणार आहे. या अध्यादेशांचा अडसर दूर केल्याशिवाय राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे अशक्य होणार असल्याचा निष्कर्ष यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाने काढला आहे.
राज्यात या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला हे अध्यादेश आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी एकसमान करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे या समितीने काढलेल्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला एक तर, हे अध्यादेश आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीत एकसूत्रीपणा आणावा लागणार आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा अडसर ठरणारे अध्यादेश रद्द करणे, हे दोन पर्याय सरकारपुढे शिल्लक असल्याचे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांवर या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समन्वय समितीने आणखी एका अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या समितीने आणि या अभ्यासगटाने १९६५ ते २०२२ या ४७ वर्षांत शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या सर्व अध्यादेशांचा अभ्यास केला. त्यानंतर या समितीने सविस्तर अहवाल तयार केला. या समन्वय समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद आणि अभ्यासगटाचे प्रमुख सुनील कुऱ्हाडे यांनी सोमवारी (ता. २५) शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला.

अध्यादेशांची संक्षिप्त माहिती
- गेल्या ४७ वर्षात प्रसिद्ध केलेले एकूण अध्यादेश --- ५८९
- अभ्यासगटाने अभ्यास केलेल्या अध्यादेशांची संख्या --- ५८९
- एकूणपैकी नवीन शैक्षणिक धोरणांशी सुसंगत अध्यादेश --- ४००
- नवीन शैक्षणिक धोरणाला अडसर ठरणारे अध्यादेश --- १८९