शैक्षणिक धोरण अडसर बातमीसाठी जोड

अंमलबजावणीतील प्रमुख अडचणी

१) एस. एस. सी. बोर्ड
नवीन शैक्षणिक धोरणात दहावीसाठी बोर्ड (एस. एस. सी. बोर्ड) नसावा, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी बोर्ड परीक्षा रद्द होऊ शकणार आहे. याउलट सध्याच्या प्रचलित शैक्षणिक धोरणानुसार दहावीला बोर्ड परीक्षा बंधनकारक आहे. परिणामी दहावी बोर्डाबाबतचे सर्व अध्यादेश नवीन शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत ठरले आहेत.

२) मातृभाषेतून शिक्षण
सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार विविध माध्यमांच्या (उदा. इंग्रजी माध्यम, मराठी माध्यम) शाळा कार्यरत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून देण्याची तरतूद आहे. मात्र सद्यःस्थितीत राज्यात विविध माध्यमांच्या शाळा शाळा कार्यरत आहेत. राज्याची मातृभाषा मराठी आहे. त्यामुळे मराठी शाळा वगळता अन्य माध्यमातील विशेषतः सर्वाधिक संख्येने असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे काय करायचे, याबाबत राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

३) शिक्षणाचा आकृतिबंध (एज्युकेशन पॅटर्न)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, आठवी ते दहावी माध्यमिक, अकरावी ते बारावी उच्च माध्यमिक असा शिक्षणाचा आकृतिबंध आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणांत अगदी छोट्या गटापासून (ज्युनिअर केजी) प्राथमिक शिक्षण ग्राह्य धरण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षणाचा प्रचलित आकृतिबंधात मोठा बदल झाला आहे. राज्याला ही विसंगती दूर करावी लागणार आहे.

४) कौशल्य शिक्षणाचा समावेश
माध्यमिक स्तरापासूनच शिक्षणात कौशल्य विकासाच्या शिक्षणाचा (स्किल डेव्हलपमेंट एज्युकेशन) अंतर्भाव करण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील कोणत्याही माध्यमिक शाळांमध्ये याबाबतची फारशी यंत्रणा उपलब्ध नाही.