पुणे महापालिका : राज्य सरकारच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता फायर प्रीमियम चार्जेसच आकारणी

पुणे, ता. २७ : बांधकाम परवानगी देताना फायर प्रीमिअम चार्जेस आकारता येतील, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. तथापि, नगरविकास खात्याच्या या आदेशाला पुणे महापालिकेने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर फायर प्रीमिअम शुल्कासाठी नवे दर निश्‍चित करून त्यांची आकारणी सुरू केली आहे. तसेच यापूर्वी भरलेले शुल्क आणि भविष्यात दरात कपात झाल्यापूर्वी भरलेले शुल्क परत मागणार नाही, असे हमीपत्र देणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीच ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहनपर नियमावली’स (यूडीपीसीआर) मान्यता देण्यात आली. या नियमावलीत बांधकाम आराखडे मंजूर करताना फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेसची आकारणी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे महापालिकेला बांधकाम परवानगीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे महापालिकेने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी फायर प्रीमिअम आणि सर्व्हिस चार्जेसमध्ये अनुक्रमे ६०० पट आणि ४५० पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ऑक्टोबर महिन्यापासूनच त्यांच्या अंमलबजावणीला देखील सुरुवात केली. त्यामुळे या वाढीला बांधकाम क्षेत्रातून विरोध होत होता.

या बाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने दिले होते. त्याची दखल घेऊन प्रशासनाने केलेल्या दरवाढीमध्ये पन्नास टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने मध्यंतरी घेतला. एवढेच नव्हे, सर्वसाधारण सभा मंजुरी देईल, या भरवशावर त्यांची अंमलबजावणी करण्याचादेखील ठराव केला होता. मात्र प्रशासनाने त्यावर अंमलबजावणी करण्याऐवजी आता भरलेले पैसे परत मागणार नाही, असे वास्तुविशारदांकडून हमीपत्र घेऊन फायर एनओसी देत असल्याचे समोर आले होते. दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांनी फायर प्रीमिअम चार्जेस भरण्याचे प्रलंबित ठेवल्याने चारशेहून अधिक प्रस्ताव मंजुरी अभावी पडून होते. अखेर विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी यामध्ये लक्ष घातले. त्यांनी महापालिका आणि नगरविकास खात्याचे सचिव यांची एकत्रित बैठक घेतली. यामध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवरक्षक उपायोजना अधिनियमातील (२००६) तरतुदीमध्ये कुठेही फायर प्रीमिअम शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे फायर सेवा शुल्काचा कायद्यात उल्लेख नसल्याने नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून फायर प्रीमिअम चार्जेस संदर्भात २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेले परिपत्रक कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असे कळविले होते.

या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र ती न करता काही घटकांशी ‘वाटाघाटी’ करून मागील आठवड्यात नव्याने परिपत्रक काढून यापूर्वी फायर प्रीमिअम चार्जेसमध्ये जी वाढ करण्यात आली होती. त्यामध्ये कपात करून नव्याने दर निश्‍चित करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचबरोबरच यापूर्वी भरलेले पैसे परत मागता येणार नाहीत, असे हमीपत्रही घेण्यास सुरुवात केल्याने प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महापालिकेने नव्याने निश्चित केलेले फायर प्रीमिअम चार्जेस पुढीलप्रमाणे -

इमारतीची उंची फायर प्रीमिअम चार्जेसचे सुधारित दर
१५ ते २४ मीटर - १०० रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा किमान १ लाख ४० हजार
२४ ते ४० मीटर - १३० रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा १ लाख ४० हजार
४० ते ७० मीटर - ३३० रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा ३ लाख ५० हजार
७० ते १०० मीटर - ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा ५ लाख ६० हजार
१०० ते १५० मीटर - ८०० रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा
७ लाख रुपये
१५० किंवा त्यापेक्षा जास्त - १ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर अथवा १४ लाख रुपये