फायनान्स कंपनीला गैरकारभार भोवला

पुणे, ता. ५ : वेळेत थकबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही, मुदतपूर्व थकबाकी जमा केल्याने शुल्क आकारले, तसेच कर्जाची संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतरही व्याज आकारून कर्जदाराला आर्थिक व मानसिक त्रास देणे फायनान्स कंपनीला महागात पडले आहे. फायनान्स कंपनीच्या गैरकारभारामुळे भरावे लागलेले दोन लाख ५८ हजार २३४ रुपये नऊ टक्के व्याजासह परत करावे, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.

‘इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फायनान्स लिमिडेट’ विरोधात हा निकाल देण्यात आला आहे. याबाबत स्मिता आणि रवींद्र प्रभाकर सहस्रबुद्धे यांनी ॲड. मानसी जोशी यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांनी कंपनीकडून एक कोटी १० लाख रुपयांचा गृहकर्ज करार केला होता. त्यात १२.५० टक्के व्याजाने प्रतिमाह एक लाख ३५ हजार ५७७ रुपयांचे एकूण १८० हप्ते भरण्याचे ठरले होते. कंपनीने गृहकर्ज परतफेडीच्या पहिल्या मासिक हप्त्यामध्ये चार दिवसांसाठी अतिरिक्त व्याज आकारले. तक्रारदारांनी ई-मेलव्दारे अंतिम थकबाकी प्रमाणपत्र मागणी केली असता पुढील १० दिवसांमध्ये ते पत्र देण्यात येईल, असे कंपनीने कळवले. मात्र प्रत्यक्षात १३८ दिवसांनंतर प्रमाणपत्र दिल्याने तक्रारदारांना अतिरिक्त एक लाख सात हजार ३४ रुपये कंपनीला द्यावे लागले. मुदतपूर्व थकबाकी रक्कम अदा केल्यास कोणतेही शुल्क आकारणार नाही, असे नमूद करूनदेखील कंपनीने तक्रारदारांकडून मुदत पूर्व गृहकर्ज रक्कम स्वीकारताना एक लाख २१ हजार रुपये घेतले. कंपनीने एक महिन्याचा अतिरिक्त हप्ता स्वीकारला. मात्र त्याचे कारण दिली नाही, असे तक्रारीत नमूद आहे.
--------------
गृहकर्ज खाते अनियमित असल्याचे दाखवले
तक्रारदारांचे गृहकर्ज खाते अनियमित असल्याचे दाखवून ही रक्कम वसूल केल्याने युनियन बँकेने गृहकर्ज खाते हस्तांतरित करून घेण्यास असमर्थता दाखवली होती. मात्र नंतर त्यांनी कर्ज मंजूर केले, असे तक्रारीत नमूद आहे. थकबाकीचे प्रमाणपत्र देण्यास उशीर झाला नाही. मुदतपूर्व थकबाकी जमा केल्यानंतर तक्रारदाराकडून कोणतेही शुल्क आकारले नसल्याच युक्तिवाद कंपनीकडून करण्यात आला. तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी ३० हजार रुपये देण्यात यावे, असे देखील आदेशात नमूद आहे.